**********मुक्तिप्रसंग का लोकतंत्र**********

राजकमल चौधरी [साभार : मैथिलीजिन्दाबाद.कॉम]

  मुक्तिप्रसंग का लोकतंत्र* 

(राजकमल चौधरी की कविता ‘मुक्तिप्रसंग’ का एक पाठ)

        मुक्तिप्रसंग’ के पाठकों के पास एक सुविधा यह है कि इसकी रचना अवधि के दौरान कवि राजकमल चौधरी की बाह्य परिस्थितियों और मनोजगत को समझने में मदद करने वाली सामग्रियाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं । यह कविता फरवरी 1966 से जुलाई 1966 तक की अवधि में लिखी गयी थी । उन दिनों राजकमल चौधरी पटना अस्पताल के राजेन्द्र सर्जिकल वार्ड में भर्ती थे । फरवरी के अंतिम दिनों में असह्यनीय पेट दर्द और तीव्र मुत्रावरोध की शिकायत के बाद उन्हें यहाँ लाया गया था । शुरू में कैंसर की आशंका व्यक्त की गयी थी । बाद के मेडिकल जाँच रिपोर्टों के आधार पर कैंसर की तो नहीं, लेकिन, ‘मैलिग्नेट लिम्फो सर्कोमो’ नामक जिस बीमारी की आशंका व्यक्त की गयी थी, वह भी जानलेवा थी । सर्जिकल ऑपरेशन ही एक मात्र निदान था ।[1] राजकमल का घोर असुरक्षाबोध से भर जाना स्वाभाविक था । मृत्यु की आशंका ने मन को बहुत अशांत कर दिया था । तब उनकी उम्र तकरीबन साढ़े छत्तीस वर्ष थी । मार्गदर्शन की उम्मीद में उन्होंने अस्पताल से ही वात्स्यायन जी को एक पत्र लिखा था । अस्पताल में ही उन्हें अपने पत्र का उत्तर भी मिला । 25 मार्च 1966 को लिखे गये वात्स्यायन जी के आत्मीय पत्र का एक अंश इस तरह था- ‘स्वीकार के बाद मृत्यु को हटाकर एक ओर रख दिया जा सकता है, और यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ । यह स्वीकार हराता नहीं जीने का बल भी देता है ।” [2] पत्र में लिखी बातों को पढ़कर राजकमल का मन दृढ़ अवश्य हुआ था, लेकिन जीने की उत्कट इच्छा, मृत्यु की आशंका, भयावह पीड़ा और मृत्यु को स्वीकार कर उसे अलग रख देने के प्रयास का आपसी तनाव उन्हें बहुत बेचैन किये रहता था । 11.04.66 को मैथिली के साहित्यकार जीवकान्त को सम्बोधित एक पत्र में उन्होंने लिखा- ‘रोग बहुत कठिन बहुत कष्टकर है । लेकिन जीना है ।” [3] कभी असह्य पीड़ा के क्षणों में वे अपनी डायरी में लिखते- ‘Please stop the world. I want to get off from this earth” [4]

इन कुछ प्रसंगों से गुजरकर यह समझा जा सकता है कि ‘मुक्तिप्रसंग’ बेहद असामान्य मनःस्थिति में लिखी गयी कविता है । इसकी भूमिका में राजकमल ने लिखा है – ‘मुक्तिप्रसंग मेरा वर्तमान है ।” और यह भी लिखा है कि - ‘जिजीविषा और मुमुक्षा-इस कविता के मूलगत कारण हैं ।” [5]

इस कविता की शुरूआत आत्मालाप से होती है, जिसमें जिजीविषा और मृत्यु की प्रबल आशंका के द्वन्द्व से निर्मित बिम्बों की प्रचूरता है – ‘दोनों आँखों की ज्वालामुखी पिघल जाने के उपरांत / मैं उसकी बाँहों में / यूनिसेफ-एंबुलेंस की दुर्गति / मेरे नशे में डूबी हुई / मैं ही प्राप्त करूँगा / इस नगरवधू को महाश्मशान बनाने का श्रेय / मेरे ही रक्त के शंख चक्र सामुद्रिक स्वाद में / जलते हुए नाम मेरे होठ दुहराते हैं / वही एक शब्द बार-बार / बीजमंत्र  वही एक कामतंत्र / छत से पलंग तक झूलती हुई रस्सी का फंदा और सर्जिकल अस्पताल तक की स्वप्न यात्रा में कहता है उपाध्याय / कुछ नहीं होगा तुम्हें / वैसा जो नहीं हुआ है अब तक मर्मांतक / किंतु मेरा चेहरा मेरी गर्दन मेरे कंधे काले पत्थर की अपनी बाँहों में समेट कर वह मुस्कुराती है / वही होगा वही होगा / रोक लिया गया था अब तक जिसे विपरीत ऋतुओं और मांगलिक नक्षत्रों के कारण..’[6]

इस कविता की भूमिका में राजकमल ने वात्स्यायन जी के पत्र का संदर्भ लेते हुए लिखा है – “मृत्यु की सहज स्वीकृति से देह की सीमाओं, संगतियों और अनिवार्यताओं से मुक्त हुआ जा सकता है । इस वर्ष फरवरी से जुलाई तक प्रत्येक शनिवार को ऑपरेशन थियेटर के सफेद टेबुल पर संज्ञाहीन होते हुए, मैंने ऐसा अनुभव किया है । मैंने अनुभव किया है कि स्वयं को अपने अहं से मुक्त किया जा सकता है ।”[7] स्वयं को अहं से मुक्त किये जा सकने का अनुभव संभवतः इस कविता में भी उनके आत्म की परिधि से बाहर आने में सहायक रहा होगा । आत्ममुक्ति की चिंता के साथ शुरू हुई कविता ‘मुक्तिप्रसंग’ धीरे-धीरे दुनियाभर की मुक्तिकामी आकांक्षाओं से अपना सम्बंध स्थापित कर लेती है । कविता अपने समय के कई अनुत्तरित प्रश्नों से जूझने लगती है ।

द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिका के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से एक जिम्मेदार दुनिया की उम्मीद जगी थी । धीरे धीरे यह छलावा साबित होने लगी । संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ शक्तिशाली राष्ट्रों की कठपुतली बन कर रह गया । दुनिया भर में जनता ने लोकतंत्र के भरोसे जो सपने देखे थे, वे टूटने लगे । भूख, बेरोजगारी, अशिक्षा और अस्वास्थ्य से जूझ रही जनता के लिए हथियारों और बारूद के ढेर जमा किये जा रहे थे । ‘मुक्तिप्रसंग’ में यह सब दर्ज हुआ है – ‘दैनिक समाचार पत्रों में वियतनाम हिंदेशिया कांगो रोडेशिया / अपने देश में एटम बम बनेगा नहीं बनेगा ।’

सम्पन्न और शक्तिशाली राष्ट्र, अन्य राष्ट्रों के शोषण के नये-नये तरीके इजाद कर उन्हें लगातार आजमा रहे  थे । राष्ट्रों की प्रभुता और अखंडता के नाम पर क्रूरतापूर्वक दमन का दौर भी जारी था । साठ के दशक तक हमारे देश के सोचने समझने वाले युवाओं के सामने भी यह स्पष्ट होने लगा था, कि लोकतांत्रिक युग के नाम पर दुनिया भर में फरेब चल रहा है । स्वाभाविक रूप से इन युवाओं की भी लोकतंत्र से बहुत उम्मीदें रही होंगी । लोकतंत्र के प्रति मोह और मोहभंग के संक्रमण काल में वे भी कई अनसुलझे सवालों में उलझे रहे होंगे । राजकमल भी ऐसे कई सवालों से जूझ रहे थे - ‘आदमी क्यों पार करता है युद्ध?/ क्यों वर्लिन की दीवार?/ क्यों देश प्रेम?/ क्यों ताशकंद?/ क्यों दास कैपिटल?/ क्यों सेगाँव की बौद्ध भिक्षुणियाँ जल मरती हैं?/ क्यों कश्मीर के लिए सेनाएँ?/ क्यों एक ही युद्ध मेरी कमर की हड्डियों और कभी-कभी वियतनाम में होता है?’

          कथित लोकतांत्रिक दुनिया के ऐसे कई अनुत्तरित प्रश्न, ‘लोकतंत्र” के प्रति बेहद नकारात्मक धारणाओं को निर्मित करने वाले होते हैं । नवंबर, 1965 में ‘ज्योत्सना’ में छपे राजकमल के एक लेख  ‘एक कवि का निजी वक्तव्य’ का यह अंश ऐसी ही एक धारणा को प्रकट करता है – ‘‘जनतंत्र के युग में सारी बातें और सारी हालतें सोई रहेंगी । यों, कभी-कभी दिल बहलाव के लिए कोई नाच-गान पेश होगा, कोई कविता लिखी जाएगी, पुरस्कार दिए जाएँगे, नकली प्रतियोगिताएँ होंगी, शीशे के रंगीन टुकड़े हीरों से ज्यादा कीमती जचेंगे, कोई अफसर नौकरी छोड़कर योगाश्रम खोलेगा और अखबार निकलते रहेंगे । यह सारा कुछ सिर्फ मनोरंजन और सिर्फ जनताशाही के नाम पर होगा ।”[8]

जब ‘मुक्तिप्रसंग’ की रचना की जा रही थी, तब देश को आजाद हुए अठारह वर्ष से अधिक बीत चुके थे । देश की बड़ी आबादी आजादी और लोकतंत्र को हाँसिल करने की खुशफहमी में जी रही थी । इस स्थिति का फायदा उठाकर सामंती व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की राजनीतिक साजिश अपनी कामयाबी के नित नये कीर्तिमान गढ़ रही थी । राजाओं के वंशज, जमींदार, बड़े व्यापारी और ऊँची जातियों के लोग सांसद, विधायक, मंत्री बनकर लोकतंत्र का अपने चरित्र और अपनी सुविधा के अनुसार दोहन कर रहे थे । अफसरों ने अंगरेजी नौकरशाही की परंपरा और प्रवृत्ति से अपने आप को मुक्त नहीं होने दिया था । देश की जनता के हित में नीतियों और योजनाओं को तैयार करने के दावे खोखले साबित हो रहे थे । भ्रष्टाचार ने देश को तबाह करना शुरू कर दिया था । संविधान में प्रस्तावित संकल्प दम तोड़ने लगा था । देश का बड़ा हिस्सा बदहाल था । ऑपरेशन टेबल पर लेटे हुए कवि की देह और मन की पीड़ा देश की असह्य पीड़ा से जुड़कर इस तरह व्यक्त हुई है -  ‘लेकिन मेरा देश मेरा पेट मेरा ब्लाडर / मेरी अंतड़ियाँ खुलने से पहले / सर्जनों को यह जान लेना होगा / हर जगह नहीं है जल अथवा रक्त / अथवा मांस अथवा मिट्टी / केवल हवा कीड़े जख्म और गन्दे पनाले हैं / अधिक स्थानों पर इस देश में/ जहाँ सड़कर फट गयी हैं नसें / वहाँ हवा तक नहीं/ ऊपर की त्वचा चीरने पर आग नहीं निकलेगी न ही धुआँ / जठराग्नि..दावानल.. / सब बुझ गए अचानक पहले पन्द्रह अगस्त की पहली रात के बाद / अब राख ही राख बच गया है पीला मावाद’

          जब जनता में यह भ्रम हो कि देश में उनका अपना शासन है, तब उनका प्रतिरोधी स्वभाव बहुत कमजोर हो जाता है, शायद इसीलिए राजकमल अपने समय के लोकतंत्र की पहचान एक सम्मोहिनी राजनीतिक व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में नहीं कर पा रहे थे । लोकतंत्र के प्रति उनकी निराशा बृहत्तर थी । लोकतंत्र के प्रति उनकी अनास्था ‘मुक्तिप्रसंग’ में बहुत मुखर होकर दर्ज हुई हैं – ‘आदमी को तोड़ती नहीं हैं लोकतांत्रिक पद्धतियाँ / केवल पेट के बल उसे झुका देती हैं / धीरे-धीरे अपाहिज / धीरे-धीरे नपुंसक बना लेने के लिए / उसे शिष्ट राजभक्त देशप्रेमी नागरिक बना लेती है ।”

‘लहर’ के मार्च 1961 अंक में राजकमल चौधरी का एक लेख छपा था – ‘कबिरा खड़ा बजार में’ । इस लेख में उन्होंने अपनी पसंदीदा उपन्यासकार आइन रैण्ड के 1957 में प्रकाशित उपन्यास ‘एटलस श्रग्ड’ (Atlas Shrugged) के कुछ पात्रों की चर्चा की है । आन्द्रे और रोआर्क की प्रकृति का उल्लेख करने के बाद, इन दोनें पात्रों से एक अन्य पात्र जॉन गाल्ट की प्रकृति की तुलना करते हुए उन्होंने लिखा है – ‘जॉन गाल्ट आत्महत्या नहीं करता, डिनामाइट नहीं लगाता, वह सिर्फ़ अलग हो जाता है, वह नासमझ लोगों की नासमझ दुनिया से अलग हो जाता है ।”[9]

‘मुक्तिप्रसंग’ में भी कवि ने ‘लोकतंत्री संसार’ से अलग हो जाने की प्रस्तावना रखी है - “आदमी को इस लोकतंत्री संसार से अलग हो जाना चाहिए / चले जाना चाहिए कस्साबों गांजाखोर साधुओं / भीखमंगों अफीमची रंडियों की काली दुनिया में / मसानों में / अधजली लाशें नोचकर खाना श्रेयस्कर है / जीवित पड़ोसियों को खा जाने से”। उन्हें लोकतंत्र के नाम पर चल रहे मानवता के विध्वंश की बहुत खतरनाक साजिश से अलग हो जाना अनिवार्य लगता है - “हम लोगों को अब शामिल नहीं रहना है / इस धरती से आदमी को / हमेशा के लिए ख़त्म कर देने की साजिश में ।”

लोकतंत्र का आवरण ओढ़कर पसर रही विकृतियां भयावह थीं । इतनी भयावह कि ‘मुक्तिप्रसंग’ का कवि इस लोकतंत्री संसार से उलग होकर अराजक गाँजाखोरों, साधुओं, भीखमंगों, अफीमचियों आदि की दुनिया को चुन लेना बेहतर समझता है । यह निर्विवाद है कि देश में पनप रहे असंतोष, उग्रवाद और अलगाववाद आदि के लिए लोकतांत्रिक विकृतियाँ बड़ी जिम्मेदार रही हैं । इसे स्वीकार करने में हिचक नहीं होनी चाहिए कि लोकतंत्र की विकृतियों से जन्मी अनास्था ही कालांतर में ‘नक्सलबाड़ी’ जैसे आंदोलनों के अस्तित्व में आने का बड़ा कारण बनी ।

यह विचारणीय है कि ‘मुक्तिप्रसंग’ और राजकमल के अन्यत्र लेखन में लोकतंत्र के प्रति जो अनास्था,आक्रोश और रोष व्यक्त हुआ है, क्या वह लोकतंत्र के प्रति उनकी अनंतिम धारणा को प्रकट करता है? क्या राजकमल लोकतंत्र की व्यवस्था को खारिज करते हैं, अथवा ऐसा प्रकट करने वाली उनकी अभिव्यक्तियाँ गहन अंतःपाठ की मांग करती हैं?

‘लहर’ के जुलाई, 1962 अंक में छपे उनके एक लेख – ‘बर्फ और सफ़ेद कब्र पर एक फूल’ में वे बेहतर राजनीतिक व्यवस्था की संभानाओं को खोजने की चेष्टा करते हुए दिखाई देते हैं– “सोचता रहता हूँ कि क्या उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद या कम्युनिज्म के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है?”[10] राजकमल का जुड़ाव अमेरिका की बीट पीढ़ी से भी था, जिसकी मान्यता थी कि व्यक्तिगत स्वाधीनता सर्वोपरि है । संभव है कि अपनी मनोरचना के कारण वे साम्यवाद को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रतिकूल समझते हों । उस दौर में राममनोहर लोहिया जैसे प्रखर राजनितिक चिन्तक भी कांग्रेस विरोध के साथ ही साम्यवाद की खामियों को भी देश के सामने लाने का प्रयास कर रहे थे । लेकिन राजकमल देश के भीतर विकसित हो रहे ‘समाजवादी धारा’ के सच को भी पहचान रहे थे । वे जनसंघी चरित्र और उसके खतरे से भी भली-भांति परिचित थे । अप्रैल-जून-1967 के ‘आलोचना’ में छपे अपने एक लेख- ‘अप्रत्याशित कुछ भी नहीं’ में उन्होंने लिखा है- ‘कांग्रेस शासन के देशव्यापी विरोध, जनमत के अर्ध विक्षिप्त अनिर्णय और नयी विकल्प प्रियता के कारण देश के कई राज्यों में कांग्रेस विरोधी (और परस्पर विरोधी) दलों की संयुक्त सरकारें बनी हैं । इन सरकारों में अधिक बुद्धिमान, अधिक स्वार्थहीन, अधिक ईमानदार व्यक्ति अवश्य शामिल हुए हैं, लेकिन इन सरकारों में जनसंघ, स्वतंत्र, प्रसोपा, मुस्लिम लीग, जनक्रांति दल जैसी प्रतिक्रियावादी और दक्षिणपंथी पार्टियां भी शामिल हैं । इसलिए कुल मिलाकर ये पीढियां भी कांग्रेस के अपने दक्षिणपंथ और वामपंथ की मिली-जुली भाव भगत की सरकार से अधिक पराक्रमी, और अधिक क्रांतिकारी और अधिक समाजवादी सरकारें नहीं बन पाएंगे ।”[11]

‘मुक्तिप्रसंग’ का कवि विकल्पहीनता और अनास्था को अपना स्थाई भाव बना लेने के पक्ष में नहीं   है । इसलिए अपने पलायन की इच्छा को वह स्थगित करता है और अभिव्यक्ति के खतरे उठाने की अपनी रचनात्मक आस्था की ओर लौटता है – “वह पागल मरी हुई आतंकित अनगढ़ स्त्री चिपकाऊंगा / अपने ओंठों पर उसके ओंठों में / अपने शब्द / वाक्य / भाषाएँ / अपने मुहावरों से उसकी बंजर धरती नहलाऊंगा ।” कवि यह सब उस स्त्री के लिए कहता है जो – “ग्यारह बजकर उनसठ मिनट पर / हर रात शहीद-स्मारक के नीचे नंगी होती है / पागल काली मरी हुई एक स्त्री / उजाड़ आसमान में बाहें फैलाकर रोने के लिए / रोते हुए सो जाने के लिए पानी और अनाज के देवताओं से भीख मांगती है / तिरंगा फहराने के अपराध में मार डाले गए / 1942 के छात्रों के नाम पर” । ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्त्री भारत की जनता की जनतांत्रिक आकांक्षाओं का प्रतीक है, जिन्हें कवि स्वर देने का संकल्प लेता है ।

राजकमल चौधरी ने विधिवत रूप से 1960 में लिखना शुरू किया था और 1967 में साढ़े सैंतीस वर्ष की उम्र में उनका देहान्त हो गया था । यह कहना उचित होगा कि उनके लेखन की अल्पावधि उनके सृजन ही नहीं, उनके निर्माण के भी वर्ष थे । संभवत: इसलिए परस्पर विरोधाभासी बातों से उनका साहित्य भरा हुआ है । व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के प्रति उत्तरदायित्व के द्वंद्व ने भी उन्हें पर्याप्त मथा  है ।

फरवरी 1967 के आम चुनावों के बाद ‘आलोचना’ में प्रकाशित अपने लेख – ‘अप्रत्याशित कुछ नहीं’ में उन्होंने यह भी लिखा है- “मैं राजकमल चौधरी अपनी तरफ से जनता के पास चले जाने का वादा करता हूँ, मेरी सही यात्रा यहीं से शुरू होगी ।”[12] ऐसा प्रतीत होता है कि राजकमल अपने लिए उचित प्रस्थान बिंदु और दिशा तय कर चुके थे ।  इसी दौर में राजकमल राजनितिक रूप से भी अपने चिंतन में स्पष्ट होने लगे थे । इसी लेख में उन्होंने लिखा है - “जब तक देश की अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था में आमूल, सम्पूर्ण और क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं होगा – हमारा देश और हमारे देश का मनुष्य लोक सेवाओं और लोक सभाओं में अपना सही प्रतिनिधि भेजने के लिए स्वाधीन नहीं है ।”[13] राजकमल का जनता के पास लौटने का संकल्प 19 जून 1967 को हुई उनकी मृत्यु के साथ ही अधूरा रह  गया ।

‘मुक्तिप्रसंग’ का पुनर्पाठ करते हुए हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह कविता लोकतंत्र के प्रति जिस अनास्था को अभिव्यक्त करती है, वह किन परिस्थितियों में निर्मित हुई थी । ‘लोकतंत्री’ संसार से अलग हो जाने की बात कितनी अधिक पीड़ा के साथ कही गयी होगी । इस बिंदु पर ध्यान केन्द्रित करना बहुत आवश्यक है, कि कवि जिस लोकतंत्री संसार से अलग होने की बात करता है, वह लोकतंत्री संसार, वास्तविक लोकतांत्रिक मूल्यों से संचालित ही नहीं है ! यह समझना भी आवश्यक है कि राजकमल की जो अनास्था प्रकट हुई है, वह लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था के छले जाने से निर्मित हुई है ।

दरअसल ‘मुक्तिप्रसंग’ का स्वर लोकतंत्र के जरुरी मूल्यों के प्रति आग्रही है । यह कविता लोकतंत्र की वास्तविक भावना को परे रख कर चलने वाले लोकतंत्र को स्वीकार करने से साफ इंकार करती है । अनुत्तरित प्रश्नों का जवाब मांगती है । लोकतंत्र के नाम पर चल रही साज़िशों के प्रति सावधान करती है । यह कविता लोकतंत्र को नहीं लोकतंत्र के नाम पर परोसे जाने वाले अलोकतंत्र को खारिज करती है । यह कविता अपने निहित आशय में यही व्यंजित करती है कि अनास्था के लोकतंत्र का एकमात्र विकल्प है- सही लोकतंत्र ।

‘मुक्तिप्रसंग’ को लिखे हुए पांच दशक बीत चुके हैं । राजकमल के उठाये गए सवाल अब भी ज्यों के त्यों हैं, बल्कि अधिक तीखे हो गये हैं । कुछ सन्दर्भों में स्थान काल पात्र ज़रूर बदल गए हैं । लोकतंत्री संसार आज भी वास्तविक लोकतांत्रिक मूल्यों के बिना ही चलती है । देश दुनिया की परिस्थितियाँ कमोवेश वैसी ही है । कश्मीर में मानवाधिकारों का क्रूरतापूर्वक हनन आज भी हो रहा है । इस ‘लोकतांत्रिक’ देश के कुछ हिस्सों में भारी विरोध के बावजूद आफसफा जैसे नागरिक अधिकारों के क्रूर दमन में सहायक कानून लागू हैं । आदिवासियों को जंगल से बेदखल किया जा रहा है, और किसानों से उनकी ज़मीने छीनी जा रही हैं । मानव विकास की अपेक्षा युद्धोन्माद अधिक महत्वपूर्ण बना हुआ है । दुनिया के विभिन्न हिस्सों में युद्ध छिड़े हुए हैं । अमेरिका जैसे कई शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर राष्ट्रों का बल और छलबलपूर्वक शोषण कर रहे हैं । कई मजबूत देश, कमजोर देशों को अपने निशाने पर लेकर इन्हें तबाह करने पर तुले हुए हैं । जनता के चुने हुए प्रतिनिधि राजाओं की तरह पेश आते हैं । इत्यादि ।

ऐसे मुद्दों की एक असमाप्त श्रृंखला है । यह और भी दुखद है कि परिस्थितियाँ पहले से अधिक भयावह हुई हैं, और इसके और भी अधिक भयावह होते जाने की आशंका है । जरूरी है कि पुनर्पाठ के क्रम में हम राजकमल की अनास्था से गुज़रते हुए वास्तविक लोकतंत्र को हाँसिल करने की चुनौतियों से निपटने की युक्तियों पर विचार करें, और उसे व्यवहार में लाने का प्रयास करें । ‘मुक्तिप्रसंग’ में निहित ‘लोकतंत्र की आकांक्षा’ की दिशा में यही हमारा प्रस्थान बिंदु हो सकता है ।

---

[1] इन सूचनाओं के स्रोत के लिए देखिए : राजकमल चौधरी का सफर (पहल पुस्तिका), पृष्ठ : 34-35

[2] देखिए : मुक्तिप्रसंग,पृष्ठ-7

[3] देखिए : राजकमल चौधरी का सफर (पहल पुस्तिका), पृष्ठ : 35

[4] राजकमल चौधरी रचनावली, खंड-8, पृष्ठ : 285
[5] देखिए : मुक्तिप्रसंग,पृष्ठ-8

[6] इस लेख में उद्धृत कविता ‘मुक्तिप्रसंग’ के सभी पद वाणी प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तिका- ‘मुक्तिप्रसंग’ (द्वितीय सं.-2006) से लिये गये हैं ।

[7] देखिए : मुक्तिप्रसंग,पृष्ठ-8

[8] देखिए : देखिए : राजकमल चौधरी रचनावली, खंड-7, पृष्ठ : 133

[9] देखिए : वही, पृष्ठ : 335

[10] देखिए : वही, पृष्ठ : 349

[11] देखिए : वही, पृष्ठ : 389

[12] देखिए : वही, पृष्ठ : 390

[13] देखिए : वही, पृष्ठ : 389

 सन्दर्भ विवरण

1. राजकमल चौधरी : मुक्तिप्रसंग : द्वितीय संकलन-2006 : वाणी प्रकाशन, दिल्ली-2

2. सुभाष चन्द्र यादव : राजकमल चौधरी का सफ़र (पहल पुस्तिका) : अक्टूबर, 1998 : जबलपुर-4

3. संपादक- देवीशंकर नवीन : राजकमल चौधरी रचनावली खंड-7 व खंड-8 : प्रथम संस्करण-2015 : राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली-2

___________________

[*‘बया’ (संपादक : गौरीनाथ) के जुलाई-दिसंबर,2017 अंक (पृ.14-16) में प्रकाशित] 

अनीता की त्रासदी न तो पहली है न आखिरी

स्रोत: द न्यूज मिनट

     तमिलनाडु की रहने वाली सत्रह वर्ष की एक छात्रा अनीता एस. की आत्महत्या की घटना बहुत विचलित करने वाली है । अनीता आर्थिक रूप से कमजोर एक दलित परिवार की बेहद प्रतिभाशाली लड़की थी । इस वर्ष बारहवीं की परीक्षा में तमिलनाडु बोर्ड के अव्वल विद्यार्थियों में से एक अनीता को मेडिकल कॉलेजों में दाखिला नहीं मिल सका । यह दाखिला उसका सपना था, जिसे उससे छीन लिया गया ।

सुप्रीम कोर्ट के 28 अप्रैल 2016 के एक आदेश के बाद राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में भी दाखिले के लिए सीबीएसई के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा नीट (NEET) को अनिवार्य कर दिया गया है । पिछले वर्ष (2016) के लिए केन्द्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर राज्य सरकारों के कॉलेजों को इससे छूट दे दी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ ।

यदि नीट अनिवार्य नहीं होता तो बारहवीं में 1200 में 1176 अंक हासिल करने वाली अनीता को अपने इसी प्रदर्शन के आधार पर तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिल सकता था । अनीता नीट क्वालिफाई नहीं कर पायी । उसने नीट की अनिवार्यता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी, लेकिन उसे वहाँ से भी निराश होना पड़ा ।

स्रोत: https://twitter.com/aanacanth95/

नीट अभी अंग्रेजी और हिन्दी के अतिरिक्त बंगाली, तमिल, तेलुगू, मराठी, असमिया, गुजराती, ओड़िया और कन्नड़ सहित कुल दस भाषा माध्यमों में आयोजित की जाती है । इस परीक्षा में शामिल होने वाले कई स्टेट बोर्ड्स के छात्रों की यह शिकायत रही कि परीक्षा के प्रश्न पूरी तरह सीबीएसई के पाठ्यक्रम पर आधारित थे, जिनमें से कई उनके पाठ्यक्रम से बाहर के थे । कई परीक्षार्थियों ने इस बात की भी शिकायत की थी कि विभिन्न भाषा माध्यमों से पूछे गये प्रश्नों के स्तर भी अलग-अलग थे । मसलन बंगाली और तमिल भाषा माध्यम के छात्रों ने यह आरोप लगाया कि उनसे पूछे गये प्रश्न अंग्रेजी माध्यम में पूछे गये प्रश्नों से अधिक कठिन थे । यह सोचने वाली बात है कि विभिन्न भाषा माध्यमों से ली गयी परीक्षा में अलग-अलग स्तर के प्रश्नों के पूछे जाने की क्या तुक हो सकती है? यह संदेह होता है कि क्या ऐसा अंग्रेजी माध्यम के और निजी विद्यालयों के छात्रों के हक़ में जान बूझ कर किया गया था? क्या यह ग्रामीण पिछड़े, दलित और वंचित तबके के छात्रों को प्रगति के अवसर से वंचित करने की साजिश है? क्या राज्यबोर्ड के स्कूलों के छात्रों के साथ दुर्भावनापूर्ण भेदभाव कर के, सीबीएसई और सीआईएससीई जैसे बोर्ड से सम्बद्ध अंग्रेजी माध्यम के बड़ी पूँजी वाले निजी स्कूलों के लिए मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश की जा रही है? केन्द्र सरकार के द्वारा विभिन्न राज्यों में चलाए जा रहे विद्यालयों की संख्या तो वैसे भी बहुत कम है ।

 ग़ैर अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए शैक्षणिक सामग्रियों की उपलब्धता और गुणवत्ता की जो चुनौतियाँ होती हैं, वे नीट की तैयारी के क्रम में तमिल माध्यम की छात्रा रही अनीता के लिए भी रही होंगी । अनीता ने बारहवीं की परीक्षा में अंग्रेजी विषय में भी अच्छे अंक हासिल किये हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि वह शिक्षा माध्यम के रूप में भी इस भाषा में सहज होगी । उसे मजबूरन अंग्रेजी माध्यम की किताबों से जूझना पड़ा होगा । आर्थिक पिछड़ेपन और ग्रामीण पृष्ठभूमि के होने के कारण भी उसके लिए उस तरह की शैक्षणिक सहायता भी उपलब्ध नहीं हो सकती थी, जो कोचिंग के रूप में अन्य छात्रों के लिए सहज उपलब्ध होती है । इन सभी पहलुओं पर विचार किये बिना और सम्बंधित विसंगतियों और समस्यायों के उचित समाधान के बिना नीट की अनिवार्यता को लागू कर देना न सिर्फ अन्याय है, बल्कि भारी क्रूरता  है । अनीता जैसी प्रतिभाशाली छात्रा को हमने इसी क्रूरता के कारण खो दिया है । यदि उसे दाखिला मिल सकता और वह जीवित रह सकती तो संभव है कि वह एक बहुत अच्छी डाक्टर बनती । लेकिन तब भी ऐसा हो पाता यह पूरे यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता है ।

भेदभाव और चुनौतियाँ स्कूली शिक्षा और प्रवेश परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं  है । मेडिकल या इंजनीयरिंग कॉलेजों में दाखिलों के बाद पृष्ठभूमि और भाषा माध्यमों के आधार पर होने वाले भेद भाव से जो प्रताड़ना मिलती है, उसने भी कई प्रतिभाओं को कई बार अवसाद या आत्महत्या की स्थिति तक पहुँचाने का काम किया है ।

ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से सबक लेने की जरूरत होती है । क्या तमिलनाडु के नेता इस बात पर ईमानदारी से विचार कर पाएँगे कि अपनी अंग्रेजीपरस्ती के चलते तमिलनाडु के छात्रों के लिए उन्होंने कितनी घुटन भरी परिस्थिति तैयार कर दी है? क्या वे आर.के. लक्षमण के उस कार्टून की संवेदनशीलता को महसूस कर पाएँगे, जिसे आश्चर्यजनक रूप से तमिलनाडु के छात्रों के प्रति अपमानजनक बताते हुए, दबाव डालकर तमिल नेताओं ने ही 2012 में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक से बाहर करवा दिया था? इस प्रतीकात्मक कार्टून में एक तमिल भाषी छात्र को, ‘हिन्दी विरोधी आंदोलन’ की अंग्रेजी परस्ती का विरोध करते हुए दिखाया गया है, जो हिन्दी के साथ ही अंग्रेजी का भी जानकार नहीं है! इस तरह की समस्या पर संवेदनशील होने के बजाय इसे तमिलों के लिए मान सम्मान का मुद्दा बना देने वाली सरकार और राजनीतिक पार्टियाँ क्या ग्रामीण, दलित और पिछड़े तमिल छात्रों की हितैषी हैं, या उनके ‘ऑनर किलिंग’ की दोषी? इस तरह की प्रवृत्ति को तमिलनाडु मात्र तक सीमित नहीं मानना चाहिए । ऐसा कमोबेश देश के सभी राज्यों में हो रहा है । 

लेकिन हम ऐसी त्रासद घटनाओं से अक्सर कोई सबक नहीं सीखते । कई लोग ये दलील देते हैं, और इस घटना के बाद भी दे रहे हैं कि यदि सभी बच्चों को एकदम शुरूआत से अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाए, तो इस तरह के दुष्परिणामों से बचा जा सकता है । यह बहुत ही असंवेदनशील विचार है । इस विचार के ठीक-ठीक फलीभूत होने के लिए इस देश की लगभग पूरी आबादी को कम से कम एक आवश्यक न्यूनतम स्तर की अंग्रेजी का जानकारी रखनीन पड़ेगी, अन्यथा आप एक मजदूर माता पिता से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे अपने बच्चे को जन्म से स्कूल जाने की अवधि तक अंग्रेजी माहौल उपलब्ध करा पाएंगे । ऐसी स्थिति में यह होगा कि अधिकांश बच्चे एकदम शुरू में ही भाषा माध्यम की कठिनाई के कारण अपना स्वाभाविक विकास खो देंगे । जिस वक्त वे तीव्रता से विषय वस्तुओं को सीखने की स्थिति में होंगे, उनका वह कीमती वक्त एक भाषा माध्यम को समझने में बीत जाएगा । दुनिया भर के शिक्षाशास्त्री जब मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं, हमारे यहाँ ठीक उल्टी बहस चल रही है । आइंस्टीन के कथन के विपरीत हम अपनी समस्याओं का समाधान उन्हीं विचारों में खोज रहे हैं, जिनसे वे उपजे हैं ।

आखिर हम इस तरह क्यों नहीं सोच पाते कि ज्ञान किसी एक भाषा का मोहताज नहीं है । आखिर क्यों एक प्रतिभाशाली बच्चे को इंजीनियर या डाक्टर बनने से पहले अनिवार्यतः अंग्रेजी से जूझना चाहिए? मुझे विश्वास है, कि एक दिन हम इस सच्चाई को जरूर समझेंगे, लेकिन तब तक हम न जाने कितनी प्रतिभाओं की बली ले चुके होंगे । 

कुछ सम्बंधित खबरों के लिंक : 

[1.]अनीता की आत्महत्या से जुड़ी टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर

[2.]डीएनए इंडिया की ख़बर

[3.]'द न्यूज मिनट डॉट कॉम' की ख़बरें

[4.]न्यूज18 : वी. प्रभाकर का नज़रिया (आत्महत्या नहीं हत्या)

[5.]द हिन्दु : स्टेट बोर्ड के छात्रों ने नीट के पेपर को कठिन कहा

[6.]टाइम्स ऑफ इंडिया : नीट के बांग्ला माध्यम परीक्षार्थियों द्वारा कठिन प्रश्न पूछे जाने का आरोप

[7.]न्यू इंडियन एक्सप्रेस : याचिका खारिज होने पर अनीता और तमिलनाडु के छात्रों की प्रतिक्रिया

अतिथि संपादक के अहंकार और अभद्रता के विरूद्ध

मैंने यह पत्र आज अलग-अलग ई-मेल से क्रमशः साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव को भेजा है । पत्र पढ़कर पूरा मसला समझा जा सकता है । विरोध का पत्र लिखना ही नहीं, इसे सार्वजनिक करना भी आवश्यक लगा, ब्लॉग के माध्यम से वही कर रहा हूँ । जनता के पैसों से चलने वाली संस्था साहित्य अकादमी को अहंकारी और अभद्र लोगों के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता है । इसके लिए निरंतर प्रतिरोध की आवश्यकता बनी रहेगी । 

प्रति,

अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ सचिव

साहित्य अकादमी, नयी दिल्ली-110001

विषय : ‘समकालीन भारतीय साहित्य’ के अतिथि संपादक रणजीत साहा द्वारा फ़ोन पर मेरे साथ किये गये अभद्र व्यवहार और अपमानजनक टिप्पणी के बारे में ।

महोदय,

यह पत्र मैं बहुत आहत मन से लिख रहा हूँ । 8 जून 2017 को मैंने देश की भाषा समस्या के एक महत्वपूर्ण पक्ष से सम्बंधित अपना एक शोध आलेख ‘समकालीन भारतीय साहित्य’ में प्रकाशन के उद्देश्य से भेजा था । यह आलेख पत्रिका में संपादकीय संपर्क के लिए दिये गये दो ई-मेल पतों : sbseditor@gmail.com और samkaleensbs@sahitya-akademi.gov.in पर भेजा गया था । एक महीना बीत जाने के बाद भी कोई ज़वाब नहीं मिलने पर मैंने निर्णय की सूचना देने का अनुरोध करते हुए- 08.07.2017 से 13.07.2017 तक कुल चार ई-मेल किये । इनके भी कोई उत्तर नहीं मिले । संपादकीय कार्यों में दख़ल न देने के इरादे से मैं प्रायः एक महीने की अवधि तक फोन या पत्र व्यवहार कर अपनी रचना की स्थिति के बारे में जानने की चेष्टा करने से बचता हूँ । एक महीना बाद तक कोई सूचना नहीं मिलने और बाद के भी कई ई-मेल के अनुत्तरित रह जाने के कारण, मुझे यह शंका हुई कि संभव है कि मेरा आलेख पढ़ा ही नहीं गया हो । इसके बाद मैंने संपादकीय सम्पर्क के लिए दिये गये फ़ोन नं. पर फ़ोन किया और अपने आलेख – ‘मैथिली भाषा अस्मिता के संदर्भ में लिपि का प्रश्न’ के बारे में पूछताछ की । मुझे बताया गया कि यह आलेख नहीं पढ़ा गया है, लेकिन शीर्षक सुन कर ही मुझे बता दिया गया कि भाषा और लिपि विमर्श से जुड़े आलेख इस पत्रिका में नहीं छापे जाते । (यह बात भी भ्रामक है । मैं ‘समकालीन भारतीय साहित्य’ का नियमित ग्राहक रहा हूँ, और इसमें प्रकाशित हुए भाषा विषयक कम से कम कुछ लेखों की तो मुझे जानकारी है ।)

मेरे आलेख को छापना या नहीं छापना संपादकीय विवेक के अधीन है, और मैं इसका सम्मान करता हूँ । मेरी आपत्ति दो बातों से थी- एक यह कि मेरे कई ई-मेल अनुरोध के बाद भी मुझे समय से सूचना नहीं दी गयी । दूसरी यह कि मेरी रचना पढ़ी ही नहीं गयी । मैंने जब यह कहा कि कि ई-मेल का नहीं पढ़ा जाना और बार-बार के अनुरोध के बाद भी समय से निर्णय की सूचना नहीं देने की परंपरा ग़लत है, और यह ग़ैरजिम्मेदारी भरा काम है, तो फ़ोन पर बात कर रहे व्यक्ति को यह बात बेहद बुरी लगी और वे मुझ पर भड़क उठे । इसी क्रम में उन्होंने मुझे कहा कि – ‘आप जैसे लोग साहित्य अकादमी में आकर घास चरकर चले जाते हैं ।” यह बात मुझे बहुत भीतर तक बेध गयी । मेरे द्वारा आपत्ति जताने के बावज़ूद वे अपनी इस बात पर अडिग रहे और मनगढ़ंत बातों के सहारे इसे तर्कसंगत ठहराते रहे । इसका उन्हें खेद तक नहीं हुआ । परिचय के लिए उनसे यह पूछने पर कि –‘आप कौन बोल रहे हैं’ भी उन्हें बुरा लगा और उन्होंने अपना नाम- रणजीत साहा बताते हुए, आगे यह आशय भी जोड़ दिया, कि मेरा यह पूछना उनकी शान में गुस्ताख़ी थी । मैं समझता हूँ, कि यह उनके अहंकार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था । चूँकि भाषा और लिपियों से सम्बंधित आलेख नहीं छापे जाने की उनकी बात मुझे भ्रामक लगी थी, इसलिए बाद में मैंने संदेहवश यह पूछ लिया कि - क्या मैथिली भाषा अस्मिता से जुड़ा आलेख होने के कारण ऐसा रवैया है, तो इस बात से भी अतिथि संपादक महोदय भड़क गये और अपने मैथिली प्रेम के कई दृष्टांत सुनाने लगे । संभव है, मेरी इस बात पर उनका भड़कना सही हो सकता है, और यह मुझे बुरा भी नहीं लगा, लेकिन साहित्य अकादमी में आकर घास चरने वाली उनकी बात से मुझे अत्यधिक कष्ट पहुँचा है । यह मेरे उस स्वाभिमान पर आघात है, जिसे कभी किसी संपादक या साहित्य अकादमी तो क्या किसी के भी आगे हत होना मंजूर नहीं है ।

आखिर किस मानसिकता, किस हैसियत और किन आधारों पर उन्होंने यह टिप्पणी की? क्या उन्हें यह भ्रम है कि साहित्य अकादमी उनकी निजी संस्था है? लेखकों को पशुवत और घास चरने वाला समझने की उनकी मानसिकता की मैं भर्त्सना करता हूँ । मैंने उन्हें एक ज़वाबी ई-मेल के माध्यम से इस बात के लिए माफ़ी मांगने को कहा है, लेकिन अब तक कोई ज़वाब नहीं मिला है ।

यह पूरी बातचीत- 13.07.2017 को फ़ोन नं.- 01123073312 पर 11:39 (पूर्वा.) से अगले 5 मिनट 31 सकेंड तक हुई है । इस दौरान इस फ़ोन पर हुए संवाद को मेरी रखी गयी बातों का प्रमाण समझा जा सकता है । यदि अतिथि संपादक मेरे आरोपों से इंकार करते हैं, अथवा बातों को तोड़-मरोड़ कर या भ्रामक तरीके से रखते हैं तो, मुझे इसकी सूचना दी जाए, इसके बाद अपनी बातों को प्रामाणित करने का दायित्व मेरे ऊपर होगा ।

·  आपसे अनुरोध है कि इस अहंकारी और अमर्यादित बर्ताव के लिए अतिथि संपादक रणजीत साहा को नोटिस जारी करें और उनसे इस बर्ताव के लिए लिखित में (और गंभीरतापूर्वक) माफ़ी मांगने के लिए कहें । साथ ही भविष्य में लेखकों के साथ वे ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे, इस आशय का संकल्प-पत्र भी उन्हें प्रस्तुत करने के लिए कहें । यदि अतिथि संपादक ऐसा करने से इंक़ार करते हैं, तो साहित्य अकादमी का यह दायित्व है कि वह एक लेखक से इस तरह के अहंकारी और अमर्यादित व्यवहार करने वाले अतिथि संपादक को पदमुक्त कर दे । यह नहीं भूलना चाहिए कि साहित्य अकादमी पदाधिकारियों की निजी संस्था नहीं है, बल्कि भाषा और साहित्य के संवर्धन को समर्पित व लेखकों और देश की जनता के प्रति प्रतिबद्ध संस्था है । इस प्रतिबद्धता से खिलवाड़ की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है ।

·   आपसे यह भी अनुरोध है कि पत्रिका के संपादकीय कार्यालय में दृढ़तापूर्वक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करें । इस दौर में ई-मेल से प्राप्त रचनाओं की उपेक्षा दुखद है । यह तय करें कि प्राप्त रचनाओं की प्रिंट कॉपी निकाल कर उसे सुरक्षित रख लिया जाए, और इसकी सूचना लेखकों को तत्काल दे दी जाए । रचनाएँ डाक से आएँ अथवा ई-मेल से, इनकी स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचनाओं के लिए लेखकों को अत्यधिक प्रतीक्षा नहीं करायी जाए, या उन्हें फ़ोन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए । उन्हें तय अवधि में ज़वाब भेज दिया जाए । ई-मेल से ज़वाब भेजने पर तो समय और धन का व्यय भी न्यूनतम होता है ।

·  इस प्रसंग से मुझे यह ज्ञात हुआ कि इस पत्रिका का संपादकीय कार्यालय बिना रचनाएँ पढ़े, और इनके गुण दोषों पर विचार किये बिना भी, मन ही मन निर्णय ले लेता है । यह दुर्भाग्यपूर्ण   है । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनिवार्यतः सभी रचनाओं को पढ़ा जाए, और एकाधिक लोगों की एक योग्य समीक्षा समिति इनके गुणों और दोषों पर विचार व टिप्पणी करते हुए, यह निर्णय ले कि रचना प्रकाशन योग्य है, अथवा नहीं । इसके अभाव में दुर्भावनापूर्ण पक्षपात की संभावना बनी रहेगी । इस पारदर्शी व्यवस्था के होने से लेखकों को अपनी रचनाओं के गुणों और दोषों का पता भी चल सकेगा और यह साहित्य की बेहतरी में मददगार ही होगा । मेरे खयाल से यह साहित्य अकादमी का एक उद्देश्य भी है ।

मैं आशा करता हूँ कि इस पत्र में मैंने जिन मुद्दों को उठाया है, उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए ठोस निर्णय लिया जाएगा । मैं यह भी आशा करता हूँ, कि मेरे साथ हुए अपमानजनक और अभद्र व्यवहार के प्रसंग में न्याय सुनिश्चित करने के लिए मुझे न्यायालयों तक नहीं जाना पड़ेगा ।

आपको लिखा गया मेरा यह पत्र सार्वजनिक रहेगा । मैं चाहूँगा कि देश की जनता, लेखक और लेखक संगठनों तक इस प्रसंग की जानकारी पहुँचे । वे भी अपने मत रखें और जरूरी हस्तक्षेप करें । साहित्य अकादमी इस पत्र पर किस तरह की प्रतिक्रिया देता है, अथवा क्या निर्णय करता है, यह भी सभी जानें । इस बात की निगरानी बहुत ज़रूरी है कि जनता के पैसों से चलने वाला साहित्य अकादमी सही दिशा में जा रहा है अथवा नहीं । धन्यवाद ।

कुमार सौरभ

शोधार्थी, हिन्दी विभाग

हैदराबाद विश्वविद्यालय

प्रो. सी.आर. राव रोड

हैदराबाद-500046                                                              

(14.07.2017 / हैदराबाद)

भारतीय रेल व्यवस्था और हमारी जान

भारतीय रेल का लोगो 
[स्रोत : इंडियन रेल वेबसाइट]

रेल सेवा भारतीय यातायात की रीढ़ है । यह हमारे देश की सबसे बड़ी संगठित यातायात सेवा है । यह अपेक्षाकृत किफायती रही है, और अधिकांश दूरदराज के क्षेत्रों तक इसकी पहुँच भी है । यह इस देश के धनिकों की सवारी है तो अत्यंत साधारण जन की भी सवारी है । एक अनुमान के मुताबिक भारत में तकरीबन दो करोड़ लोग रोजाना ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं [स्रोत : विकिट्रेवेल] । हमारे देश के लोग ट्रेन में सिर्फ सफर ही नहीं करते हैं, उतनी देर के लिए यह उनका ठौर-ठिकाना भी होता है । लोग अपरिचय के बावजूद एक-दूसरे से संवाद करते हैं । सुख- दुख बाँटते हैं । एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और तकरार भी करते हैं । वे इसी ट्रेन के भीतर खाते हैं, सोते हैं, नित्य कर्म से निवृत होते हैं, किताबें पढ़ते हैं, गीत सुनते हैं, लैपटॉप पर कुछ काम निपटा रहे होते हैं, या कुछ और करते हुए निश्चिंतता के साथ गंतव्य की ओर बढ़ रहे होते हैं । इस निश्चिंतता के पीछे भारतीय रेल व्यवस्था पर उनका एक भरोसा होता है, जो उन्हें एक साथ मजबूरी में और विरासत में मिला है । हमें सही-सलामत और असुविधारहित गंतव्य तक पहुँचाना रेलवे की जिम्मेदारी होती है । इसके जिम्मेदार होने पर हम भरोसा करते हैं या हमें करना पड़ता है ।

भरोसा बुरी तरह छलनी होता है, जब रेल दुर्घटनाएँ होती हैं । रेल दुर्घटना में महज कोई ड्राइवर या कुछ सवारी नहीं मारे जाते हैं, बल्कि रेल के भीतर कुछ घंटो या कुछ दिनों के लिए बस गई एक खूबसूरत दुनिया खत्म हो जाती है । वैसे कहीं भी किसी एक भी प्राणी का दुर्घटनावश मारा जाना, बहुत दुखद, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है । दुर्घटनाएँ प्राकृतिक हों, और उसपर सुरक्षा के खयाल से मनुष्य का कोई ठोस नियंत्रण न हो तो यह हमारी विवशता कही जाएगी लेकिन यदि दुर्घटनाएँ असावधानीवश हों, मानवीय भूल से हों, तो हम सबके लिए चिंता और चिंतन का विषय होना चाहिए । अक्सर रेल दुर्घटनाएँ असावधानी अथवा लापरवाही या भूल से ही होती हैं । मनुष्य से भूल होना अस्वाभाविक नही है, लेकिन एक सुसंगठित व्यवस्था में यदि इच्छाशक्ति हो तो ऐसी भूलों से बचा जा सकता है । ऐसी दुर्घटनाएँ टाली जा सकती हैं । लेकिन आखिर क्यों भारतीय रेलवे दुर्घटनाशून्य होने की दिशा में बढ़ नहीं पा रहा है, जबकि तकनीक लगातार अधिक उन्नत हो रही है, मानवीय कौशल के साथ ही मशीनी क्षमता में विस्तार हो रहा है?

निस्संदेह भारतीय रेलवे के कर्मचारी बहुत मेहनती रहे हैं । लेकिन क्या उनके ऊपर काम का आवश्यकता से बहुत अधिक बोझ नहीं होता है? क्या रेलवे के भ्रष्टाचारों से निपटने के लिए कभी कोई ठोस पहलकदमी हुई है? क्या रेल सामग्रियों के निर्माण से लेकर रखरखाव में सही गुणवत्ता मानकों और तय दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है? ऐसे कई प्रश्न हैं ।

दुर्घटनाएँ होती हैं, कुछ रस्मी कारवाइयाँ होती हैं, फिर सब कुछ सामान्य दिखने लगता है । रेल किराया लगातार बढ़ाया जा रहा है । यहाँ तक कि कुछ रेलों में हवाई जहाज की तर्ज पर फ्लैक्सी किराए की भी व्यवस्था कर दी गयी है । रेल सुविधाओं में बढ़ोतरी के ढेर सारे सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन सच यह है कि भारतीय रेलवे बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने में भी बहुत पीछे है । रेल यात्रा करते हुए, मैंने लगभग हरबार यह महसूस किया है कि पेय जल, शौचालय, साफ-सफाई, बिजली की व्यवस्था अक्सर कंडम हालत में होती है, रेलवे की विभिन्न श्रेणियों की बुनियादी सुविधाओं में भी बड़ा भेद-भाव तो होता ही है, असमाजिक तत्वों से सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा के लिए भी मामूली इंतजाम तक नहीं होते हैं । इतना जरूर है कि रेलेवे का सर्वाधिक संगठित ठेकेदार आइआरसीटीसी खाद्य सामग्रियों और अन्य जरूरी सेवाओं की मनमानी कीमत वसूलने में संलग्न रहता है ।

ट्वीटर-प्रभु रेल मंत्री के द्वारा कुछ रेल यात्रियों की मदद के कुछ प्रचारित कारनामे क्या सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए है? क्या रेलवे ऊपरी आवरण के नीचे लगातार खोखला होता जा रहा है? क्या इसे जानबूझ कर एक ऐसी स्थिति की तरफ बढ़ाया रहा है, जहाँ इसे निजी हाथों में सौंप देने का प्रस्ताव तर्क संगत लगने लगे? क्या यह महज संयोग भर है कि अब रेल बजट स्वतंत्र नहीं होगा, बल्कि वित्त बजट का एक हिस्सा भर होगा?

मेरे खयाल से इंदौर-पटना एक्सप्रेस दुर्घटना के अथवा अबतक की ऐसी सभी दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए शोकाकुल होने और उनके परिजनों के लिए सहानुभूति प्रकट करने के साथ ही, हमें अपने आपको और अपने परिजनों को भी ऐसी स्थितियों का मजबूती से सामना करने के लिए तैयार कर लेना चाहिए । यह एक विनम्र व्यवहारिक सुझाव है । आखिर रेल यात्रा से हम चाहकर भी बच नहीं सकते और हम इस सत्य को भी पीठ नहीं दिखा सकते कि हम जिस व्यवस्था मे जी रहे हैं, वहाँ हमारी जान कोई मायने नहीं रखती है । 

_________

1. कानपुर के पास हुई इंदौर पटना एक्सप्रेस दुर्घटना की ख़बर : इंडियन एक्सप्रेस

2. बित्त बजट में रेल बजट के समावेश की घोषणा की ख़बर : जनसत्ता

3. रेलवे में फ्लैक्सी किराए की घोषणा से जुड़ी ख़बर : नवभारत टाइम्स