* मैथिली भाषा अस्मिता के संदर्भ में लिपि का प्रश्न *

         मैथिली के स्वतंत्र भाषा होने के दावे को खारिज करने की चेष्टा में जितने भी तर्क दिये जाते हैं, उनमें प्रायः एक तर्क यह भी होता है कि इसकी अपनी कोई पृथक लिपि नहीं है। वास्तव में यह एक आधारहीन आरोप है।

[कल्याणी कोश (संपादक-पं. गोविन्द झा) से साभार]

मैथिली की अपनी एक परंपरागत लिपि रही है। मैथिली लेखन के लिए देवनागरी लिपि के प्रचलन में आने से पूर्व तक, यह भाषा सामान्यतः अपनी इसी परंपरागत लिपि में लिखी जाती थी। मिथिला के पंडित और विद्वान संस्कृत लेखन के लिए भी प्रायः इसी लिपि का उपयोग किया करते थे। भाषाविद ग्रियर्सन ने इस लिपि का उल्लेख करते हुए लिखा है कि यह बांग्ला भाषा के लिए व्यवहृत लिपि से मिलती जुलती लिपि है।[1] इस लिपि को सामान्यतः ‘तिरहुता’ अथवा ‘मिथिलाक्षर लिपि’ के नाम से जाना जाता है।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में इस लिपि के व्यापक उपयोग को हतोत्साहित करने वाली पस्थितियाँ निर्मित होने लगी थीं। शैलैन्द्र मोहन झा ने अपने एक लेख 'आधुनिक मैथिली साहित्यक पृष्ठभूमि' मे इन परिस्थितियों पर विचार करते हुए लिखा है– “दरभंगा राज, जहाँ प्रारंभ से ही मैथिली को प्रश्रय मिलता आ रहा था, जब 1860 ई. मे यह ‘कोर्ट ऑफ वार्ड्स’ के अधीन कर दिया गया, तो उससे मैथिली भाषा और लिपि को हटाकर उर्दू भाषा और फारसी लिपि को स्थान मिला। इसके बाद लक्ष्मीश्वर सिंह ने यह स्थान खड़ी बोली और देवनागरी लिपि को दिया। देवनागरी लिपि में प्रेस की सुविधा हो जाने से मैथिली के विद्वान भी अपनी पुस्तकें प्रकाशित करवाने के लिए इसी लिपि का प्रयोग करने लगे और यह एक तरह से मैथिली की वैकल्पिक लिपि बन गयी।”[2] 

औपनिवेशिक भारत के यूरोपीय भाषाविज्ञों ने भाषाओं और उनकी बोलियों की पहचान पर चर्चा करते हुए, भाषा के लिए पृथक लिपि की अनिवार्यता पर ज़ोर नहीं दिया है। उदाहरण के लिए, 1866 में प्रकाशित जॉन बीम्स की किताब ‘द आउटलाइंस ऑफ इंडियन फिलोलॉजी’ के एक अध्याय ‘ऑन डाइलेक्ट्स’ का संदर्भ ग्रहण किया जा सकता है। इस अध्याय में जॉन बीम्स ने पहले यह स्वीकार किया है कि भाषा और बोली की पहचान से सम्बंधित प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर दे सकने लायक कोई युक्ति विकसित नहीं की जा सकी है। उनके अनुसार इस संदर्भ में कोई एक सामान्य नियम लागू कर पाना कठिन है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अध्ययन और भाषा सीखने में सुविधा के दृष्टिकोण से उन्हें बोलियों का वर्गीकरण आवश्यक लगता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने भाषाओं और उनकी बोलियों की पहचान कर पाने के लिए पारस्परिक बोधगम्यता, व्याकरणिक संरचना की समानता और शब्दों की समानता सहित कई अन्य आधारों पर एक-एक कर बहुत सतर्कता के साथ विचार करने का सुझाव दिया है। उन्होंने उन परिस्थितियों, घटनाओं और विशेषताओं का भी उल्लेख किया है, जिनके कारण, कोई ‘बोली’ स्वतंत्र भाषा के रूप में पहचाने जाने के योग्य हो जाती है। इस अध्याय में जॉन बीम्स ने लगभग सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है, लेकिन उन्होंने इसमें कहीं स्वतंत्र भाषा के निर्धारण के लिए लिपि को एक कारक के रूप में प्रस्तावित नहीं किया है। पंजाबी भाषा के स्वतंत्र अस्तित्व को सुनिश्चित करने में सिख धर्म की भूमिका पर चर्चा करते हुए, उन्होंने प्रसंगवश इस धर्म के ‘पवित्र ग्रंथ’ की रचना के लिए उपयोग की गयी गुरूमुखी लिपि का उल्लेख अवश्य किया है, लेकिन यह उल्लेख स्वतंत्र भाषा के लिए पृथक लिपि की अनिवार्यता या महत्व को स्थापित नहीं करता है।[3]

ग्रियर्सन ने भी ‘लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया’ के पहले खंड में भाषा सर्वेक्षण से जुड़े अपने अनुभवों के आधार पर भाषाओं और बोलियों के वर्गीकरण को बहुत ही जटिल कार्य माना है। उन्होंने भी यह स्वीकार किया है, कि इस संदर्भ में कोई सर्वमान्य नियम नहीं है। इसके बाद उन्होंने इस संदर्भ में अपनी मान्यता को उदाहरणों के साथ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इस क्रम में उन्होंने जिन कुछ कारकों को स्वतंत्र भाषा के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण माना है, उनमें भी लिपि का उल्लेख नहीं है।[4]

भाषाविज्ञों के द्वारा भाषाओं की पृथकता को निर्धारित करने के लिए लिपि को एक कारगर कारक नहीं मानने का महत्वपूर्ण कारण यह हो सकता है कि लिपि का भाषा के मौखिक रूप के बजाय लिखित रूप से सम्बंध होता है, जबकि भाषाओं के बीच अंतर करने की वैज्ञानिक पद्धति मुख्यतः इसके मौखिक रूप का ही परीक्षण करती है।

         भाषावैज्ञानिक महत्व नहीं होने के बाद भी कई कारणों से भारत के उत्तर-औपनिवेशिक भाषा विमर्शों में स्वतंत्र भाषा के अस्तित्व के लिए लिपि महत्वपूर्ण कारक के रूप में चिह्नित की जाने लगी। संभव है कि हिन्दी-उर्दू के बंटवारे में पृथक लिपियों की महत्वपूर्ण भूमिका के अलावा कुछ अपवादों को छोड़कर भारत की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं की अपनी अलग लिपि के होने के कारण इस धारणा को अधिक बल मिला हो। हिन्दी की बोलियों की अवधारणा को पुष्ट करने के लिए भी पक्षधर विद्वानों ने भाषाओं की स्वतंत्र अस्मिता के लिए लिपि की अनिवार्यता पर ज़ोर देना शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि भाषायी अस्मिता के लिए लिपि का प्रश्न बहुत संवेदनशील होता गया।

स्वतंत्र भाषा के लिए लिपि की अनिवार्यता को स्थापित करने के प्रयासों के एक उदाहरण के लिए प्रतिष्ठित विद्वान डॉ. हरदेव बाहरी की 1965 में प्रकाशित किताब ‘हिन्दी : उद्भव, विकास और रूप’ में व्यक्त उनके इस मत का उल्लेख करना उपयुक्त होगा – “..मगही-मैथिली बोलियाँ तो हैं, किन्तु भाषाओं में उनका स्थान नहीं है- भाषा हिन्दी ही है। राजस्थानी या (विशेष रूप से) बिहारी भाषा जैसी कोई चीज नहीं – इनकी कोई अपनी लिपि नहीं, साहित्य की अपनी कोई परम्परा नहीं, शासन द्वारा कोई मान्यता प्राप्त नहीं, कोई एक स्वरूप नहीं, कोई आदर्श नहीं।”[5]

यह ध्यान देने योग्य है कि डॉ. बाहरी ने मगही, मैथिली को बोली कहने के बाद, भाषाओं के लिए जिन तत्वों को आवश्यक माना है, ‘लिपि’ उनमें से पहला तत्व है।

इस प्रसंग में प्रख्यात हिन्दी आलोचक व भाषाचिंतक रामविलास शर्मा के दृष्टिकोण का उल्लेख करना भी उचित होगा। वे इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित थे कि मैथिली की अपनी अलग लिपि रही है। वे तिरहुता लिपि के देवनागरी लिपि के द्वारा हुए विस्थापन से भी परिचित थे और इसे हिन्दी के लिए बहुत सकारात्मक मानने वाले विद्वानों में शामिल थे। 1954 में प्रकाशित अपने लेख ‘हिन्दी और मैथिली’ में मैथिली को हिन्दी की एक बोली सिद्ध करने के अपने प्रयासों के बीच उन्होंने ‘द हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिट्रेचर’ के लेखक जयकांत मिश्र के द्वारा मैथिली लिपि के लोप और उसके बदले देवनागरी लिपि के प्रचलन पर व्यक्त किये गये खेद का उल्लेख करने के बाद लिखा है : “लेकिन यह काम भी मैथिली-हिन्दी जनता के जातीय विकास में सहायक सिद्ध हुआ।”[6] उनके इस लेख को पढ़ कर यह आसानी से समझा जा सकता है कि ‘मैथिली-हिन्दी जनता के जातीय विकास’ की उनकी धारणा का आशय ‘हिन्दी की विशाल जातीयता’ में मैथिल जनता का विलय है। अपने इस लेख में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के बाद उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला है कि मैथिली हिन्दी की एक बोली मात्र है, और उसका बोली होना समय के साथ और भी स्पष्ट होता चला जाएगा।

इस तरह की धारणाएँ भाषा अस्मिता के संदर्भ मे लिपि के प्रश्न पर विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं ।

परिस्थितिवश या किन्हीं अन्य कारणों से तिरहुता अथवा मिथिलाक्षर लिपि का त्याग मैथिली के विद्वानों और मैथिली अस्मिता से सम्बद्ध लोगों के लिए प्रायः समान रूप से दुख और चिन्ता का विषय रहा है। अधिकांश मैथिल विद्वानों का यह मानना रहा है कि लिपि त्याग के कारण मैथिली का स्वतंत्र भाषा के रूप में दावा सर्वाधिक कमजोर हुआ। रमानाथ झा ने इस संदर्भ में अपनी किताब ‘मैथिलीक वर्तमान समस्या’ मे लिखा है- “आज मैथिली के प्रसंग में जो बाधा है, उसका एकमात्र कारण है कि हम लोगों ने अपनी लिपि को त्याग दिया। भारतीय राष्ट्रीयता के हित की भावना से प्रेरित होकर हम लोगों ने यह त्याग किया, इसे सब भूल गये। आज यदि मैथिली लिपि प्रचलित होती तो भारत में एकता के सूत्र में वह भी एक गाँठ होती। हिन्दी साम्राज्यवाद के पुजारियों ने हमारी उदारता को हमारी दुर्बलता समझ लिया, हमारे त्याग को मूर्खता मान लिया, और क्रमशः हमारी भाषा का समूल नाश करने में लग गये, हमारी जातीय सत्ता पर आघात करने लगे।”[7]

रमानाथ झा ने लिपि त्याग के कारण के रूप में जिस राष्ट्रीयता की भावना का उल्लेख किया है, उस पर विचार करना आवश्यक है। गाँधी जी हिन्दी या हिन्दुस्तानी के प्रचार-प्रसार को भी राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का अनिवार्य हिस्सा समझते थे। वे इस उद्देश्य के लिए भी गंभीरतापूर्वक काम कर रहे थे। उनका मानना था कि इस देश को एकता के सूत्र में बाँधने वाली भाषा हिन्दी ही हो सकती है। वे यह भी मानते थे कि हिन्दी, प्रांतीय भाषाओं के विकास मे बाधक नहीं होगी, बल्कि उनके विकास मे सहायक ही सिद्ध होगी। हिन्दी के प्रचार और प्रसार के क्रम मे लिपि का प्रश्न भी महत्वपूर्ण था। ‘हरिजन’ के 04.05.1935 अंक मे प्रकाशित अपने एक लेख मे गाँधी जी ने अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा स्वीकृत उस प्रस्ताव की चर्चा की है, जिसका आशय यह था कि उन समस्त भाषाओं को देवनागरी लिपि मे लिखा जाना चाहिए जो या तो संस्कृत से निकली हैं, अथवा जिन पर संस्कृत का अत्यधिक प्रभाव रहा है।[8] गाँधी जी मन और मस्तिष्क दोनों से इस प्रस्ताव के पक्ष में थे। इस लेख में उन्होंने लिखा है कि एक लिपि हो जाने से भगिनी भाषाओं को सीखने में सुविधा होगी। इसी तरह ‘हरिजन’ के 15.08.1936 अंक मे प्रकाशित एक लेख मे गाँधी जी ने लिखा - “अलग अलग लिपियाँ, एक प्रान्तके लोगोंके लिए दूसरे प्रान्त की भाषा सीखने में अनावश्यक बाधा स्वरूप है।  यूरोप तो कोई एक राष्ट्र नहीं है फिर भी उसने एक सामान्य लिपि स्वीकार ली है।”[9] इस लेख के अंत में उन्होंने लिखा है- “लिपियों का बोझ लादना, और वह भी खाली झूठे मोह और दिमागी आलस्यके कारण, अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होगा।”[10] 

बहुत संभव है कि मिथिलाक्षर को त्याग कर देवनागरी लिपि को अपनाए जाने में इस तरह की भावनात्मक अपीलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही हो । रमानाथ झा इस आशय की अभिव्यक्ति में सफल हुए हैं कि गाँधी जी की अपील में निहित सद्भावना, हिन्दी के ही तथाकथित हितैषियों के द्वारा क्रूरतापूर्वक नष्ट कर दी गयी। आजादी के बाद के परिदृश्य में भी ‘अंग्रेजी हटाओ’ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले समाजवादी चिंतक और नेता राममनोहर लोहिया सहित कई अन्य लोग ‘एक लिपि’ के सवाल पर गंभीरता पूर्वक चिंतनशील, मुखर और प्रयत्नशील रहे। ऐसे में अपनी लिपि का त्याग कर देवनागरी लिपि अपना लेने वाली एक भाषा की स्वतंत्र अस्मिता पर हिन्दी के तथाकथित हितैषियों का लगातार हमला, वास्तव में ‘एक लिपि’ के विचार और भावना को संदेहास्पद, महत्वहीन और अस्वीकार्य बना देने के लिए पर्याप्त है, इस विडंबना की ओर चिंतकों का ध्यान प्रायः नहीं गया, या इसे अनदेखा किया गया।

यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि मैथिली की स्वतंत्र अस्मिता पर होने वाले आघातों ने ही अब तक मिथिलाक्षर लिपि के पुनर्प्रचलन की वैचारिकी को सर्वाधिक उत्तेजित करने का कार्य किया है ।

मार्च’1942 में दरभंगा में आयोजित मैथिली साहित्य परिषद के आठवें अधिवेशन के दौरान मैथिली लेखक सम्मेलन के मंच से दिये गये अध्यक्षीय वक्तव्य में उमेश मिश्र ने कहा था – “अंत में यह स्मरण करना आवश्यक है कि जब तक आप लोग मैथिली लिपि का प्रचार नहीं बढ़ायेंगे, तब तक मैथिली भाषा की जड़ सुदृढ़ नहीं ही होगी। एकमात्र मिथिलाक्षर का प्रचार बढ़ाने से अनायास मैथिली की रक्षा होती रहेगी, अन्यथा हमेशा कोई अन्य मैथिली के क्षेत्र को संकुचित करने की ही चेष्टा में लगा रहेगा।”[11]

इस अधिवेशन के अध्यक्षीय संबोधन में अमरनाथ झा ने मिथिलाक्षर लिपि को फिर से अपनाए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा था- “किसी भाषा का साहित्य तभी सर्वांगपूर्ण हो सकता है, जब उस भाषा की एक अपनी स्वतंत्र लिपि हो।”[12] अमरनाथ झा ने अपने इस संबोधन में मिथिलाक्षर के पुनर्प्रचलन को सीधे भाषा अस्मिता से जोड़ने के बजाय इसकी व्यावहारिक उपयोगिता और विशिष्टताओं से जोड़ा है। अपने संबोधन के लगभग अंत में उन्होंने मैथिली भाषा की उन्नति के लिए मैथिली की अपनी लिपि को परमावश्यक कहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि लिपि त्याग के कारण मैथिली भाषा अस्मिता पर आए संकट के प्रति भी वे पर्याप्त सचेष्ट थे। यहाँ यह उल्लेख कर देना उचित होगा कि अमरनाथ झा हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भी सभापति रह चुके थे, और हिन्दी प्रचार में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भागीदारी निभायी थी। यह उनकी बहुत स्पष्ट और घोषित वैचारिकी थी कि उनकी मातृभाषा मैथिली, हिन्दी से पृथक अस्तित्व रखने वाली भाषा है, और यह भी कि मैथिली का हिन्दी से कोई विरोध नहीं है।[13]

राजेश्वर झा ने अपनी किताब  ‘मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास’ में मिथिलाक्षर या तिरहुता लिपि के विकास की वैज्ञानिक विवेचना प्रस्तुत की है। उनके अनुसार वर्तमान मिथिलाक्षर लिपि अशोक के उत्तरी पूर्वी आदेश लेख का परिवर्तित रूप है, जिसका पूर्ण विकास चौथी या पाँचवीं सदी में हुआ था।[14] मैथिली लिपि का इतिहास कितना पुराना है, यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन यह असंदिग्ध है कि मैथिली के प्राचीन ग्रंथ इसी लिपि मे लिखे गये हैं। इन ग्रंथों के अध्ययन और अन्वेषण की समस्या एक बड़ी समस्या है। इस व्यावहारिक समस्या की ओर ध्यान दिलाते हुए 1950 मे दिये गये अपने एक वक्तव्य में कुमार गंगानंद सिंह ने कहा था- “हम लोगों के प्राचीन ग्रंथ जितने भी हैं, प्रायः मिथिलाक्षर में लिखे हुए हैं, और अभी हजारों ग्रंथ ऐसे होंगे जिनका पता नहीं लगाया जा सका है, और जिन ग्रंथों का पता लगा भी है उनका अध्ययन अनुशीलन और प्रकाशन बाकी ही  है। मिथिलाक्षर भुला देने से हम लोगों का वही हाल होगा जो चश्मा खो जाने से चश्मा पहनने वालों का होता है।”[15]

मैथिली साहित्य की लिखित परंपरा तिरहुता लिपि में बद्ध हो कर ही विकसित हुई है । यदि ऐतिहासिक अथवा तकनीकी अथवा किन्हीं अन्य कारणों से इस लिपि को त्यागने के लिए मैथिली लेखकों को विवश होना पड़ा, तो इस कारण से मैथिली को लिपिविहीन भाषा कहना अनुचित और नकारात्मक है ।

यदि भविष्य में कभी मिथिलाक्षर लिपि को पुनर्प्रचलित करने के उद्देश्य से मिथिला में कोई प्रभावी जन आंदोलन हो और मिथिलाक्षर फिर से व्यवहार मे आने लगे तब मात्र देवनागरी लिपि का ज्ञान रखने वालों के लिए लिखित मैथिली कितनी अबूझ हो जाएगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। यदि कभी ऐसी स्थिति बनती है, तो उसका कारण निश्चित रूप से मैथिली भाषा अस्मिता की लगातार हो रही उपेक्षा होगी अथवा अस्मितामूलक असुरक्षा बोध होगा और इसके जिम्मेवार इस देश में भाषाई वर्चस्ववाद का झंडा बुलंद करने वाले लोग ही होंगे।

हाँलाकि मिथिलाक्षर के पुनर्प्रचलित होने की राह पर्याप्त जटिल है, फिर भी जिस तरह की स्थिति बन रही है, उसके प्रतिक्रियावश भविष्य में अस्मिता केन्द्रित ऐसे किसी बड़े जन आंदोलन की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है, जिसमें कई अन्य राजनीतिक-अराजनैतिक अधिकारों के अलावा फिर से अपनी लिपि की और लौटने के मुद्दे को भी पर्याप्त महत्व के साथ संबोधित किया जाए। अब धीरे-धीरे यह स्पष्ट होने लगा है कि किसी भाषा के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हो जाने मात्र से, उसके प्रति सम्मानपूर्ण और गरिमामय व्यवहार का भी सुनिश्चय नहीं हो जाता। मैथिली स्वयं इस संदर्भ में एक उदाहरण है । हिन्दी का आलोचना और अकादमिक जगत अब भी मैथिली की पहचान हिन्दी की एक आश्रित बोली के रूप में करता है। यह अपमानजनक तो है ही, सौहार्द की भावना के विपरीत भी है ।

अंत मे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है, जो यह है कि क्या स्वतंत्र भाषा के लिए यह अनिवार्य है कि उसकी अपनी पृथक लिपि हो? इसका स्पष्ट उत्तर है, नहीं । वर्तमान में नेपाली और मराठी, कुछ मौलिक विशेषताओं के साथ देवनागरी अथवा किंचित परिवर्तित देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। लेकिन इन भाषाओं के हिन्दी से पृथक, एक स्वतंत्र भाषा होने पर, कोई संदेह व्यक्त नहीं किया जाता। यही बात बांग्ला और असमिया के संदर्भ में भी लागू होती है, जिनकी लिपियों में बहुत मामूली अंतर है । इस तरह यह बात पर्याप्त बल देते हुए कही जा सकती है कि तथाकथित हिन्दी क्षेत्र की अन्य भाषाओं जैसे कि ब्रज, अवधी, मगही,भोजपुरी, मेवाती आदि के स्वतंत्र भाषाएँ होने के दावे को इस तर्क के आधार पर बिल्कुल भी खारिज नहीं किया जा सकता कि इनकी अपनी पृथक लिपियाँ नहीं है। इन भाषाओं की कभी अपनी पृथक लिपियाँ रही थीं या नहीं, यह अध्ययन और अनुसंधान का विषय अवश्य हो सकता है।

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संदर्भ

[1] देखिए - जी.ए. ग्रियर्सन, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, खंड-5, भाग-2 : मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली-7 : पुनर्मुद्रित सं.-1968 (प्र.मु.-1903) पृष्ठ सं.- 21
[2] [मैथिली से अनूदित उद्धरण] देखिए – संपादक- शरदचन्द्र मिश्र और कीर्तिनारायण मिश्र, आधुनिक मैथिली साहित्य : मिथिला सांस्कृतिक परिषद, कलकत्ता : सं.-1963, पृष्ठ सं.- 17-18
[3] देखिए - जॉन बीम्स, ऑटलाइन्स ऑफ इंडियन फिलोलोजी : टर्बनर एंड कंपनी, लंदन : द्वितीय सं.-1868, पृष्ठ सं.- 54
[4] देखिए - ग्रियर्सन, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, खंड-1, भाग-1 : मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली-7 : पुनर्मुद्रित सं.-1967 (प्र.मु.-1927), पृष्ठ सं.- 22-24
[5] देखिए - हरदेव बाहरी, हिन्दी उद्भव विकास और रूप : किताब महल प्रा. लि, इलाहाबाद :  प्र.सं.-1965, पृष्ठ सं.- 59
[6] रामविलास शर्मा, परंपरा का मूल्यांकन : राजकमल प्रकाशन, दिल्ली : सं.-1961, पृष्ठ सं.- 214
[7] [मैथिली से अनूदित उद्धरण] देखिए - रमानाथ झा, मैथिलीक वर्तमान समस्या : नवभारत प्रेस, लहेरिया सराय : सं.-1966, पृष्ठ सं.- 42
[8] देखिए - राष्ट्रभाषा हिन्दी पर महात्मा गाँधी के विचार : गाँधी स्मृति एवं दर्शन समिति, दिल्ली : सं.-2003, पृष्ठ सं.-4
[9] वही , पृष्ठ सं.-13
[10] वही
[11] [मैथिली से अनूदित उद्धरण] देखिए - संकलनकर्त्ता- देवेन्द्र झा, भाषणत्रयी : मैथिली अकादमी, पटना : सं.-1983 , पृष्ठ सं.-3
[12] वही, पृष्ठ सं.-17
[13] वही, पृष्ठ सं.- 5
[14] [मैथिली से अनूदित उद्धरण] देखिए - राजेश्वर झा, मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास : श्री शम्भुनाथ झा, रसुआर : सं-1971, पृष्ठ सं.-67
[15] [मैथिली से अनूदित उद्धरण] देखिए - भाषणत्रयी, पृष्ठ सं.-58

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[*गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति की पत्रिका 'अंतिम जन' के भाषा अंक (अगस्त-दिसम्बर-2017) (पृष्ठ सं. : 86-90) में  प्रकाशित। पत्रिका में प्रकाशन के क्रम में असावधानीवश संदर्भ विवरण के क्रम की गरबड़ियों सहित कुछ अन्य त्रुटियां रह गयी हैं। वे त्रुटियां यहाँ सुधार दी गयी हैं।]

सुलझने की ज़द्दोज़हद में

यह 23.02.2013 को लिखा गया एक डायरीनुमा लेख है । इसमें पर्याप्त विषयांतर है, लेकिन चिंता के केन्द्र में हिन्दी विभागों की शिक्षा प्रणाली ही है । उन दिनों मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग से एम.फिल. कर रहा था । तब कोर्स-वर्क की कई कक्षाएँ प्रो. अपूर्वानंद के साथ निर्धारित थी । वे बहुत नाप-तोल कर बोलते थे और ऐसी ही अपेक्षा शोध छात्रों से करते थे । इसलिए उन्हें कक्षा में सुनना और उनकी कक्षा में बोलना दोनों पर्याप्त मानसिक श्रम का विषय हुआ करता था । लेकिन यह श्रम इस रूप में सार्थक था कि कुछ विचारोत्तेजक बातें होती थी, कुछ सीखने को मिल जाता था । बेहतर अभिव्यक्ति के लिए तथ्यों को छोड़कर मूल डायरीनुमा लेख में थोड़े-बहुत ज़ोड़-घटाव की छूट ली गयी है ।

[फोटो:वाया-holtandsons.wordpress.com]

18,19 और 20 फरवरी 2013 (संभवतः) की तीन लगातार कक्षाओं में प्रो. अपूर्वानंद ने कुछ ऐसी बातों पर बल दिया जो उलझन पैदा करने वाली हैं । कक्षा में किसी सेमिनार पत्र का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आप लोगों के द्वारा की जाने वाली साहित्य की आलोचना से ‘साहित्यिक आलोचना’ ग़ायब रहती है । उन्होंने कहा कि हिन्दी साहित्य के विद्यार्थी, जब कोई पर्चा प्रस्तुत करें तो यह ध्यान रखें कि उनकी आलोचना साहित्यिक हो । इसी क्रम में शोधकार्यों के सम्बंध में भी उन्होंने टिप्पणियाँ की की ।  उन्होंने कहा कि हिन्दी के शोध छात्र अपने विषय का चयन कुछ इस तरह से करते हैं - कृति का समाजशास्त्रीय अध्ययन, मनोवैज्ञानिक अध्ययन, दार्शनिक विवेचन, ऐतिहासिक विवेचन, इत्यादि - दरअसल ऐसे चयन ही अनुपयुक्त हैं । उन्होंने आगे कहा कि दरअसल समाजशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान अथवा दर्शनशास्त्र जैसे विषयों में आप लोगों का प्रशिक्षण नहीं है । ऐसे में इन अनुशासनों के टूल्स के आधार पर आप सही आलोचना कर सकने की स्थिति में नहीं होते हैं । शोध कार्यों को लेकर उनकी टिप्पणी से असहमत होना कठिन है । असल उलझन 'साहित्यिक आलोचना' को लेकर है । अपूर्वानंद जी ने अपने गंभीर स्वर में यह एकाधिक बार बता रखा है कि सवालों का वे स्वागत करते हैं - फिर भी कई बार किसी विषय से सम्बंधित मन की सारी उलझने उन तक प्रेषित करना कठिन हो जाता है । यह उनके व्यक्तित्व की और हम विद्यार्थियों के व्यक्तित्व की सम्मिलित समस्या है । इन कक्षाओं में जो ‘साहित्यिक आलोचना’ है उसको लेकर हमारी समझ ठीक से नहीं बन सकी । यदि साहित्यिक आलोचना नाम की कोई चीज होती है तो अपूर्वानंद जी की जानकारी में शायद यह बात नहीं है कि इस मामले में भी हमारा प्रशिक्षण सिफर है । बात औपचारिक जानकारी की की जाए तो समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, इतिहास और मनोविज्ञान जैसे विषय भी किसी न किसी रूप में हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा रहे हैं । हमें स्वीकार करना चाहिए कि अपनी आलोचना अपने पर्चे और अपना शोधप्रबंध तैयार करते हुए दरअसल हम पहले से उपलब्ध आलोचना, पर्चे और शोधप्रबंध की शैली का अनुसरण करते हैं । मेरी समझ है कि उपलब्ध पूर्ववर्ती आलोचनाओं में, यदि वे सिर्फ रचना की भाषा, गठन और अभिव्यक्ति की खूबसूरती पर केन्द्रित न हो तो विभिन्न अनुशासनों के ज्ञान की थोड़ी बहुत मिलावट होती ही है । सैद्धांतिक टूल्स, इस्तेमाल न भी किये जाते हों तो भी इनमें इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन और राजनीतिशास्त्र जैसे विषयों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्बंध रखने वाली कुछ शब्दावलियाँ और व्याख्यायों होती ही हैं। अपूर्वानंद जी ने किसका निषेध करना है यह तो बता दिया लेकिन क्या करना है उसको लेकर उलझन में डाल दिया । मुझे आशंका है कि आगे से ‘साहित्यिक आलोचना’ करने के चक्कर में कक्षा के विद्यार्थियों का अब तक का अर्जित ज्ञान दोनों हाथ न खड़े कर दे । कम से कम मेरा ज्ञान तो आत्मसमर्पण कर चुका है । यह सवाल मुझे उलझाता जा रहा है कि साहित्यिक आलोचना माने क्या ? इस विषय में अपूर्वानंद कहीं कोई लेख लिखें, तो शायद कुछ सुलझे ।

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मैं इस उलझन में पड़ा सुलझने का प्रयास कर रहा हूँ । जो साहित्यिक आलोचना है, वह अब तक हमारी पहुँच से बाहर क्यों है? हम ने एम.ए. के दिनों में जिन आलोचकों को बक़ायदा अपने कोर्स में पढ़ा है, क्या उनमें से किसी की आलोचना साहित्यिक नहीं है, यदि है तो यकीन मानिए हम सब उन्हीं पूर्वजों से प्रेरणा लेकर लिख रहे हैं । बेहतर होगा कि साहित्यिक आलोचना को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए । यह समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम क्या करें कि आलोचना, पर्चे और शोध में साहित्य के दायरे से बाहर नहीं जा पाएँ । लेकिन ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन क्यों होने लगा । हिन्दी विभागों में ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन नहीं होता । हिन्दी विभागों ने बदलते समय में साहित्य के शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध के स्वरूप, शोध प्रश्न, नयी चुनौतियाँ और आलोचना के उत्तर दायित्व जैसे विषयों पर विचार-विमर्श को तिलांजली दे दी है । साहित्य के विद्यार्थियों को साहित्य की उपादेयता तक पर विचार करने का अवसर हिन्दी विभाग उपलब्ध नहीं कराता । ऐसे में हमारा उपहास करना या हमारी वैज्ञानिक समझ पर सवाल उठाना किसी के लिए आसान है, उनके लिए भी जो हमारे शिक्षक हैं और जिनके ऊपर हमारे निर्माण का दायित्व है । वे चाहें तो कुछ अपरिचित और उलझाने वाले जुमले हमारी तरफ फेंक दें, और अपने दूसरे कामों में लग जाएँ । जिन कक्षाओं में अगंभीरता के उपहास के डर से विद्यार्थी मन की एक-एक गाँठे खोल देने से कतराने लगें, उन कक्षाओं के शिक्षक के लिए ठहर कर सोचने की ज़रूरत नहीं है क्या? उन्हें यह ख़ुशफ़हमी नहीं पालनी चाहिए कि ऐसा उनके बौद्धिक व्यक्तित्व के वज़न की वज़ह से होता है, यह जिस वज़ह से होता है उसे बौद्धिक आतंक कहना अधिक उचित होगा । मुझे याद नहीं आता कि कोई ऐसे शिक्षक मिले हों जो कक्षा के विद्यार्थियों से फीडबैक लेने में यकीन करते हों ।

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विश्वविद्यालयों में अनवरत शोधकार्य हो रहे हैं । इन शोधकार्यों की ख़राब गुणवत्ता का रोना भी हमारे शिक्षक रोते रहते हैं । ऐसे में अपना सिर धुन लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता । जो लोग शोध प्रस्ताव को स्वीकृत करते हैं, जिनके निर्देशन में शोध कार्य हो रहे हैं, जो लोग शोधकार्यों के अंतिम रूप को स्वीकृति देते हैं, उनकी लाचारी की कोई ठोस वज़ह हो सकती है क्या, सिवाय इसके कि विभाग के शिक्षक अगंभीर हों और विद्यार्थी कामचोर? इन दोनों ही स्थितियों में जबतक याराना बना रहेगा, किसी बेहतर शोध की उम्मीद बेमानी है । विद्यार्थी के मानसिक स्तर का बहाना करना हास्यास्पद है । विद्यार्थी इन्हीं विभागों के पाठ्यक्रमों को सफलता पूर्वक पूरा करके, कठिन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अपने कई साथियों को पीछे छोड़कर यहाँ तक पहुँचते हैं । प्रवेश परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में कोई धांधली नहीं होती हो तो जाहिर है कि प्रवेश परीक्षाओं के स्वरूप और पाठ्यक्रमों पर सवाल उठेंगे । इन दोनों ही स्थितियों में विद्यार्थियों को कोसते रहने वाले हिन्दी विभागों के शिक्षकों को अपने आत्मालोचन के लिए भी वक्त निकालना चाहिए ।

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हिन्दी विभागों को अब मान लेना चाहिए कि वह ज्ञान के सृजन के केन्द्र नहीं रह गए हैं । अन्य विषयों के विभागों के विषय में मैं बहुत प्रामाणिक तरीके से नहीं लिख सकता, लेकिन जितनी जो पुष्ट-अपुष्ट जानकारी है , उस आधार पर यह भी मान लेना चाहिए कि विश्वविद्यालय औपचारिक किताबी ज्ञान और डिग्री देने के ‘प्रतिष्ठान’ मात्र बनकर रह गये हैं । हिन्दी विभागों के विषय में तो दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि वे अपने चुनिंदा अनुगामी विद्यार्थियों के लिए तदर्थ प्राध्यापक का रोजगार भर सृजित कर सकते हैं । इन्हीं नियुक्तियों के गणित में सारा हिन्दी विभाग उलझा हुआ रहता है । मेरे एम.फिल. साक्षात्कार का अनुभव रहा है कि शोध कक्षाओं में प्रवेश के लिए लिये जाने वाले साक्षात्कारों में शिक्षकों के पसंदीदा सवाल- तुलसी, सूर, कबीर, बिहारी, घनानंद, से लेकर भारतेन्दु-निराला-नागार्जुन और छायावाद प्रगतिवाद जैसे बिन्दुओं के इर्द-गिर्द ही घूमते रहते हैं । यह पूछना अक्सर आवश्यक नहीं समझा जाता कि शोध कार्य में तुम्हारी अभिरूचि क्यों है? अपने शोध से तुम क्या योगदान दे सकोगे? या अब तक उपलब्ध शोध कार्यों से तुम्हारा शोध कार्य अलग कैसे होगा? इत्यादि । इसी तरह तदर्थ नियुक्तियों में यह सवाल पूछे जाने वाले सवाल- रस निष्पत्ति, काव्य हेतु, अज्ञेय और महादेवी की कृतियों के नाम और राजभाषा सम्बंधी प्रश्नों तक सिमट कर रह जाते हैं । इस तरह के सवाल पूछने की आवश्यकता महसूस नहीं की जाती कि हिन्दी में बेहतर शिक्षण और नए तरह के शैक्षणिक प्रयोगों के विषय में आपकी राय क्या है?

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लोकतंत्र ज्यों-ज्यों उम्र में बड़ा होता जा रहा है, जनता के पैसों से चलने वाली जनता के प्रति जिम्मेदार संस्थाओं में लोकतंत्र का आयतन उतना ही सिकुड़ता चला जा रहा है । अपने ही विभाग के जिम्मेदार व्यक्तियों तक अपनी प्रतिक्रिया पहुँचाना, ख़तरे से खाली नहीं रह गया है । कुछ ही शिक्षक अपवाद हैं, जिनसे बची उम्मीद भी धुँधली होती जा रही है । 25 नवंबर 2012 को हिन्दी विभाग द्वारा आयोजित रामविलास शर्मा पर केन्दित तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन अवसर पर गोपेशवर सिंह ने किसी प्रसंग में सकारात्मक रूप से प्रसन्न मुद्रा में कहा था कि विद्यार्थी उनसे रोजगार में मदद चाहते हैं ! मैं इसे अपने संदर्भ में खारिज करता हूँ । मुझे इस तरह की किसी कृपा की ज़रूरत नहीं है । मुझे अवसर मिले तो उन्हें कहूँगा कि महोदय मदद ही करनी है तो इस तरह करिए कि व्यवस्था को पारदर्शी बनाइए । लोकतांत्रिकता लाइए । हिन्दी विभाग को ज्ञान के सृजन के मुक्त केन्द्र के रूप में विकसित होने दीजिए । चापलूस और ग़ैरइमानदार विद्यार्थियों के बजाय सही विज़न वाले मेहनती, संभावनाशील, ईमानदार और सवाभिमानी विद्यार्थियों के पक्ष में खड़े होइए । मुझमें यदि अपेक्षित गुणों का अभाव रहा तो मैं अपने लिए रोजगार के कोई अन्य विकल्प तलाश लूँगा ।

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मैं विभाग का एक शोधार्थी हूँ । अवसर मिले तो अध्यापन कार्य को अपना पेशा बनाना चाहता हूं । अपने विभाग और अपने अध्यापकों के प्रति आलोचनात्मक रवैया रखने का भी यही कारण है । मेरी जानकारी और विश्वास में, सिर्फ हंगामा खड़ा करने का शौक, मुझे बचपन से ही नहीं रहा है । दरअसल शिक्षकों तक सीधे पहुँचने वाले किसी फीडबैक चैनल की व्यवस्था नहीं है और न ही इसे निर्मित करने में किन्हीं की रूचि है, इसलिए कभी सहपाठियों से चर्चा करता हूँ, कभी अन्य माध्यमों का उपयोग करता हूँ, तो कभी आलोक धन्वा की कविता की बिनभागी लड़कियों की तरह डायरियों में भागता हूँ । एक विद्यार्थी होने के नाते जब मैं अपने समय की अकादमिक विसंगतियों पर सवाल उठा रहा होता हूँ, तब ख़ुद को भविष्य में एक अच्छे शिक्षक के बतौर निर्मित करने की इच्छा और इसका संकल्प एक बड़े कारक की भूमिका निभा रहा होता है ।

भीतर के खलपात्र

छिटपुट छात्र आंदोलनों से बावस्ता होने के कारण, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम ‘छात्र एकता ज़िंदाबाद’ के नारे बहुत उत्साह से लगाया करते थे । यह कुछ और हो या नहीं हो एक किस्म की शुभेच्छा तो है ही । विडंबना यह है कि छात्र आंदोलनों की ही नहीं प्रायः विभिन्न आंदोलनों की यह नियति रही है कि उन्हें एक बड़ी चुनौती अपने बीच से ही मिलती है । ऐसा अक्सर किसी वैचारिक मतभेद की वज़ह से नहीं होता है । इस चुनौती का बड़ा कारण व्यक्तिगत बुनावट है । सामूहिक हित के बरअक्स निजी हित को बहुत अधिक महत्व देना तो एक कारण है ही, दूसरा बड़ा कारण यह है कि अक्सर बड़े से बड़े अहंकारी महत्वाकांक्षियों का स्वाभिमान दो कौड़ी का भी नहीं होता है । वह तमाम समझौते कर सकता है । आप ख़ुद को उनके परम मित्र समझते हों, तब भी समय आने पर आपका हक़ मारकर आपके ऊपर खड़ा हो जाने में भी उन्हें कोई दुविधा नहीं होगी । ऐसे कई पात्रों से मेरा व्यक्तिगत परिचय रहा है । कई बार भेद खुलने तक बहुत आत्मीय रिश्ता भी रहा है । ऐसे लोग कई शक्लों में आपके इर्द-गिर्द मौजूद होते हैं । मसलन कोई बहुत विनम्र, मोहकछवि और मीठा बोलने वाला होगा, कोई इतना संवेदनशील दिखेगा कि आप को ख़ुद पर शर्म आएगी, कोई स्वनाम धन्य युवा कवि होगा तो कोई ताजातरीन 'तीखा' आलोचक कोई संपादकीय में हाथ आजमा रहा होगा, कोई पत्रकारिता में तो कोई ज़ोरदार भाषण करने वाला तेजतर्रार छात्र नेता होगा वगैरह..वगैरह.. । सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सभी आप तक प्रगतिशीलता के आवरण में लिपटे हुए आएँगे ।

विश्वविद्यालयों में मैंने देखा है कि अक्सर कक्षा के दस सर्वाधिक मेधावी विद्यार्थी, कक्षा के दस सबसे बड़े दब्बू होते हैं । आप चाहें तो दस तक की गिनती को आगे भी ले जा सकते हैं । नैतिक रूप से पतित होना यदि कुछ होता है तो वह भी आपको इनमें दिख जाएगा । मैं सोचता हूँ कि यदि ऐसा नहीं होता तो विश्वविद्यालयों का हाल कुछ और ही होता, लेकिन दुर्भाग्य से सच यही है । मेरा अनुभव रहा है कि संघर्ष करने का माद्दा रखने वाले विद्यार्थियों में प्रायः मेधा का अभाव रहने पर भी मनुष्य होने की ईमानदार समझ होती है । इस नाते शिक्षा के असल उद्देश्य को वही पूरा कर रहे होते हैं । अकादमिक जगत इतना क्रूर होता है कि मेधा के अभाव को निशाना बना कर एक बेहतर मनुष्य के निर्माण की सारी संभावनाओं को अपने तई पूरी तरह कुचल देने में तनिक भी संकोच नहीं करता है । असल में यह सब जो विसंगतियाँ हैं, अन्याय है, उसकी असल जिम्मेदारी उनकी है जो मेधावी माने जाते हैं ।

यही कारण है कि कई बार मुझे इनकी ‘मेधा’ से घृणा होती है । इस मेधा का दुर्निवार विकास मैं देख पाता हूँ । कइयों को अपने शिक्षकों के रूप में भोग रहा हूँ । कइयों को पूरा देश प्रशासकों के रूप में झेल रहा है, इत्यादि..इत्यादि । मुक्तिबोध ने बौद्धिक वर्ग के क्रीतदास होने की चर्चा की है । यह दासता कितनी बड़ी त्रासदी है, उसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है । कक्षा के 'मेधावी' छात्रों की इस परंपरा का विकास दरअसल एक जड़ परंपरा के फलते-फूलते रहने की गारंटी भी है, कि अकादमिक जगत में जो चलता रहा है, वह चलता रहेगा । इसे अनवरत करने के लिए ही मेधाहीन विद्यार्थियों के लिए भी व्यवस्था के अनुगामी होने पर सफलताएँ सुनिश्चित की जाती हैं । यह स्पष्ट संकेत होता है, कि इस व्यवस्था में प्रवेश की अर्हता योग्यता के बजाय रीढ़ की हड्डी के आभासी झुकाव से तय होती है ।

जब हम एक खल व्यवस्था से जूझ रहे होते हैं, तब भीतर के खल पात्रों को नज़रअंदाज करना एक बड़ी भूल होती है । दरअसल हमें दोनों स्तरों पर संघर्ष करना होता है । हमें हमारे भीतर के खल पात्रों की सार्वजनिक रूप से भर्त्सना करनी होगी । उनकी सफलताओं पर मुखर होकर बार-बार प्रश्नचिह्न लगाना होगा । उनकी सराहना करने के बजाय, उनका बहिष्कार करना होगा । हमें उन्हें भी चैन से बैठने नहीं देना है, उनकी निष्कंटक सफलता सुनिश्चित नहीं होने देनी है, जिन्होंने अपनी सफलता के लिए बेइमान रास्ते का चुनाव किया है । मात्र खल-व्यवस्था के साथ अकेले का संघर्ष हमें दूरगामी सफलता नहीं दिला पाएगा । हमें व्यवस्था से भविष्य के लिए भी खल पात्रों की बेदख़ली सुनिश्चित करनी होगी ।

मुझे पता है कि कोई एक लेख तो छोड़िए दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी रीढ़ की हड्डी के आभासी झुकाव का इलाज नहीं कर सकता । यह लेख किसी के हृदय परिवर्तन की आशा से लिखा भी नहीं गया है । हाँ उन तक यह प्रेषित ज़रूर करना है कि तुम्हारे सुख को हम अपनी कीमत पर कभी सुनिश्चित नहीं होने देंगे । तुम जो भी हो हमारे मित्र बंधु नहीं हो सकते । हम तुम्हारी शत्रुता की चुनौती को स्वीकार करते हैं, जिस तरह व्यवस्था की ऐसी ही चुनौती को हमने दृढ़ता पूर्वक स्वीकारा है ।