अतिथि संपादक के अहंकार और अभद्रता के विरूद्ध

मैंने यह पत्र आज अलग-अलग ई-मेल से क्रमशः साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव को भेजा है । पत्र पढ़कर पूरा मसला समझा जा सकता है । विरोध का पत्र लिखना ही नहीं, इसे सार्वजनिक करना भी आवश्यक लगा, ब्लॉग के माध्यम से वही कर रहा हूँ । जनता के पैसों से चलने वाली संस्था साहित्य अकादमी को अहंकारी और अभद्र लोगों के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता है । इसके लिए निरंतर प्रतिरोध की आवश्यकता बनी रहेगी । 

प्रति,

अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ सचिव

साहित्य अकादमी, नयी दिल्ली-110001

विषय : ‘समकालीन भारतीय साहित्य’ के अतिथि संपादक रणजीत साहा द्वारा फ़ोन पर मेरे साथ किये गये अभद्र व्यवहार और अपमानजनक टिप्पणी के बारे में ।

महोदय,

यह पत्र मैं बहुत आहत मन से लिख रहा हूँ । 8 जून 2017 को मैंने देश की भाषा समस्या के एक महत्वपूर्ण पक्ष से सम्बंधित अपना एक शोध आलेख ‘समकालीन भारतीय साहित्य’ में प्रकाशन के उद्देश्य से भेजा था । यह आलेख पत्रिका में संपादकीय संपर्क के लिए दिये गये दो ई-मेल पतों : sbseditor@gmail.com और samkaleensbs@sahitya-akademi.gov.in पर भेजा गया था । एक महीना बीत जाने के बाद भी कोई ज़वाब नहीं मिलने पर मैंने निर्णय की सूचना देने का अनुरोध करते हुए- 08.07.2017 से 13.07.2017 तक कुल चार ई-मेल किये । इनके भी कोई उत्तर नहीं मिले । संपादकीय कार्यों में दख़ल न देने के इरादे से मैं प्रायः एक महीने की अवधि तक फोन या पत्र व्यवहार कर अपनी रचना की स्थिति के बारे में जानने की चेष्टा करने से बचता हूँ । एक महीना बाद तक कोई सूचना नहीं मिलने और बाद के भी कई ई-मेल के अनुत्तरित रह जाने के कारण, मुझे यह शंका हुई कि संभव है कि मेरा आलेख पढ़ा ही नहीं गया हो । इसके बाद मैंने संपादकीय सम्पर्क के लिए दिये गये फ़ोन नं. पर फ़ोन किया और अपने आलेख – ‘मैथिली भाषा अस्मिता के संदर्भ में लिपि का प्रश्न’ के बारे में पूछताछ की । मुझे बताया गया कि यह आलेख नहीं पढ़ा गया है, लेकिन शीर्षक सुन कर ही मुझे बता दिया गया कि भाषा और लिपि विमर्श से जुड़े आलेख इस पत्रिका में नहीं छापे जाते । (यह बात भी भ्रामक है । मैं ‘समकालीन भारतीय साहित्य’ का नियमित ग्राहक रहा हूँ, और इसमें प्रकाशित हुए भाषा विषयक कम से कम कुछ लेखों की तो मुझे जानकारी है ।)

मेरे आलेख को छापना या नहीं छापना संपादकीय विवेक के अधीन है, और मैं इसका सम्मान करता हूँ । मेरी आपत्ति दो बातों से थी- एक यह कि मेरे कई ई-मेल अनुरोध के बाद भी मुझे समय से सूचना नहीं दी गयी । दूसरी यह कि मेरी रचना पढ़ी ही नहीं गयी । मैंने जब यह कहा कि कि ई-मेल का नहीं पढ़ा जाना और बार-बार के अनुरोध के बाद भी समय से निर्णय की सूचना नहीं देने की परंपरा ग़लत है, और यह ग़ैरजिम्मेदारी भरा काम है, तो फ़ोन पर बात कर रहे व्यक्ति को यह बात बेहद बुरी लगी और वे मुझ पर भड़क उठे । इसी क्रम में उन्होंने मुझे कहा कि – ‘आप जैसे लोग साहित्य अकादमी में आकर घास चरकर चले जाते हैं ।” यह बात मुझे बहुत भीतर तक बेध गयी । मेरे द्वारा आपत्ति जताने के बावज़ूद वे अपनी इस बात पर अडिग रहे और मनगढ़ंत बातों के सहारे इसे तर्कसंगत ठहराते रहे । इसका उन्हें खेद तक नहीं हुआ । परिचय के लिए उनसे यह पूछने पर कि –‘आप कौन बोल रहे हैं’ भी उन्हें बुरा लगा और उन्होंने अपना नाम- रणजीत साहा बताते हुए, आगे यह आशय भी जोड़ दिया, कि मेरा यह पूछना उनकी शान में गुस्ताख़ी थी । मैं समझता हूँ, कि यह उनके अहंकार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था । चूँकि भाषा और लिपियों से सम्बंधित आलेख नहीं छापे जाने की उनकी बात मुझे भ्रामक लगी थी, इसलिए बाद में मैंने संदेहवश यह पूछ लिया कि - क्या मैथिली भाषा अस्मिता से जुड़ा आलेख होने के कारण ऐसा रवैया है, तो इस बात से भी अतिथि संपादक महोदय भड़क गये और अपने मैथिली प्रेम के कई दृष्टांत सुनाने लगे । संभव है, मेरी इस बात पर उनका भड़कना सही हो सकता है, और यह मुझे बुरा भी नहीं लगा, लेकिन साहित्य अकादमी में आकर घास चरने वाली उनकी बात से मुझे अत्यधिक कष्ट पहुँचा है । यह मेरे उस स्वाभिमान पर आघात है, जिसे कभी किसी संपादक या साहित्य अकादमी तो क्या किसी के भी आगे हत होना मंजूर नहीं है ।

आखिर किस मानसिकता, किस हैसियत और किन आधारों पर उन्होंने यह टिप्पणी की? क्या उन्हें यह भ्रम है कि साहित्य अकादमी उनकी निजी संस्था है? लेखकों को पशुवत और घास चरने वाला समझने की उनकी मानसिकता की मैं भर्त्सना करता हूँ । मैंने उन्हें एक ज़वाबी ई-मेल के माध्यम से इस बात के लिए माफ़ी मांगने को कहा है, लेकिन अब तक कोई ज़वाब नहीं मिला है ।

यह पूरी बातचीत- 13.07.2017 को फ़ोन नं.- 01123073312 पर 11:39 (पूर्वा.) से अगले 5 मिनट 31 सकेंड तक हुई है । इस दौरान इस फ़ोन पर हुए संवाद को मेरी रखी गयी बातों का प्रमाण समझा जा सकता है । यदि अतिथि संपादक मेरे आरोपों से इंकार करते हैं, अथवा बातों को तोड़-मरोड़ कर या भ्रामक तरीके से रखते हैं तो, मुझे इसकी सूचना दी जाए, इसके बाद अपनी बातों को प्रामाणित करने का दायित्व मेरे ऊपर होगा ।

·  आपसे अनुरोध है कि इस अहंकारी और अमर्यादित बर्ताव के लिए अतिथि संपादक रणजीत साहा को नोटिस जारी करें और उनसे इस बर्ताव के लिए लिखित में (और गंभीरतापूर्वक) माफ़ी मांगने के लिए कहें । साथ ही भविष्य में लेखकों के साथ वे ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे, इस आशय का संकल्प-पत्र भी उन्हें प्रस्तुत करने के लिए कहें । यदि अतिथि संपादक ऐसा करने से इंक़ार करते हैं, तो साहित्य अकादमी का यह दायित्व है कि वह एक लेखक से इस तरह के अहंकारी और अमर्यादित व्यवहार करने वाले अतिथि संपादक को पदमुक्त कर दे । यह नहीं भूलना चाहिए कि साहित्य अकादमी पदाधिकारियों की निजी संस्था नहीं है, बल्कि भाषा और साहित्य के संवर्धन को समर्पित व लेखकों और देश की जनता के प्रति प्रतिबद्ध संस्था है । इस प्रतिबद्धता से खिलवाड़ की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है ।

·   आपसे यह भी अनुरोध है कि पत्रिका के संपादकीय कार्यालय में दृढ़तापूर्वक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करें । इस दौर में ई-मेल से प्राप्त रचनाओं की उपेक्षा दुखद है । यह तय करें कि प्राप्त रचनाओं की प्रिंट कॉपी निकाल कर उसे सुरक्षित रख लिया जाए, और इसकी सूचना लेखकों को तत्काल दे दी जाए । रचनाएँ डाक से आएँ अथवा ई-मेल से, इनकी स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचनाओं के लिए लेखकों को अत्यधिक प्रतीक्षा नहीं करायी जाए, या उन्हें फ़ोन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए । उन्हें तय अवधि में ज़वाब भेज दिया जाए । ई-मेल से ज़वाब भेजने पर तो समय और धन का व्यय भी न्यूनतम होता है ।

·  इस प्रसंग से मुझे यह ज्ञात हुआ कि इस पत्रिका का संपादकीय कार्यालय बिना रचनाएँ पढ़े, और इनके गुण दोषों पर विचार किये बिना भी, मन ही मन निर्णय ले लेता है । यह दुर्भाग्यपूर्ण   है । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनिवार्यतः सभी रचनाओं को पढ़ा जाए, और एकाधिक लोगों की एक योग्य समीक्षा समिति इनके गुणों और दोषों पर विचार व टिप्पणी करते हुए, यह निर्णय ले कि रचना प्रकाशन योग्य है, अथवा नहीं । इसके अभाव में दुर्भावनापूर्ण पक्षपात की संभावना बनी रहेगी । इस पारदर्शी व्यवस्था के होने से लेखकों को अपनी रचनाओं के गुणों और दोषों का पता भी चल सकेगा और यह साहित्य की बेहतरी में मददगार ही होगा । मेरे खयाल से यह साहित्य अकादमी का एक उद्देश्य भी है ।

मैं आशा करता हूँ कि इस पत्र में मैंने जिन मुद्दों को उठाया है, उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए ठोस निर्णय लिया जाएगा । मैं यह भी आशा करता हूँ, कि मेरे साथ हुए अपमानजनक और अभद्र व्यवहार के प्रसंग में न्याय सुनिश्चित करने के लिए मुझे न्यायालयों तक नहीं जाना पड़ेगा ।

आपको लिखा गया मेरा यह पत्र सार्वजनिक रहेगा । मैं चाहूँगा कि देश की जनता, लेखक और लेखक संगठनों तक इस प्रसंग की जानकारी पहुँचे । वे भी अपने मत रखें और जरूरी हस्तक्षेप करें । साहित्य अकादमी इस पत्र पर किस तरह की प्रतिक्रिया देता है, अथवा क्या निर्णय करता है, यह भी सभी जानें । इस बात की निगरानी बहुत ज़रूरी है कि जनता के पैसों से चलने वाला साहित्य अकादमी सही दिशा में जा रहा है अथवा नहीं । धन्यवाद ।

कुमार सौरभ

शोधार्थी, हिन्दी विभाग

हैदराबाद विश्वविद्यालय

प्रो. सी.आर. राव रोड

हैदराबाद-500046                                                              

(14.07.2017 / हैदराबाद)

दीपांकर भट्टाचार्य के नाम खुला पत्र

साभार-नवभारत टाइम्स

कामरेड, 23 अगस्त 2013 के दैनिक भास्कर, राष्ट्रीय संस्करण (पृष्ठ सं-10) में प्रकाशित एक ख़बर से व्यथित होकर यह पत्र लिख रहा हूँ । ख़बर में आपके हवाले से कहा गया  है कि आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाकपा (माले) बिहार में अंतिम क्षण तक वाम एकता का प्रयास करती रहेगी । वाम एकता माने- भाकपा, माकपा और भाकपा (माले ) की एकता । सामान्यतः वाम एकता के इस प्रयास को सकारात्मक माना जाएगा लेकिन मेरी समझ इसे सकारात्मक मानने के लिए तैयार नहीं है । पिछले दिनों फेसबुक पर मित्र आकाश ने एक कमेंट कर पूछा- भाकपा (माले) के बारे में आपका क्या खयाल है, जो भाकपा और माकपा की नीतियों का विरोध भी करती है और चुनावी फायदे के लिए गठबंधन भी ? यह कमेंट एक पोस्ट पर किया गया था जिसमें गलत नीतियों की वजह से भाकपा और माकपा को मैंने अप्रासंगिक कहा था । मैं इसे एक वाजिब सवाल मानता हूँ । मैं आइसा का एक बहुत सक्रिय तो नहीं लेकिन समय-समय पर सहयोगी भूमिका निभाने वाला एक सदस्य रहा हूँ । आइसा देश में राजनीतिक विकल्प के तौर पर भाकपा (माले) पर विश्वास जताती है । संभवतः असहज कर देने वाला यह सवाल मेरी तरफ इसी लिए उछाला गया था । मैंने प्रतिउत्तर में लिखा कि भाकपा (माले) को इसका जवाब देना होगा । आज इस खबर को पढ़ते हुए मुझे लगा कि सवाल पूछने का यह सही वक्त है ।

ओम थानवी - आशा है आप इस नाम से परिचित होंगे । फेसबुक के माध्यम से अक्सर ही उनकी एक चिंता मुझ तक पहुँचती है । आशय होता है कि कोई उन्हें बताए कि इस देश में इतनी वामपंथी पार्टियाँ क्यों हैं ? भाकपा है तो फिर माकपा या भाकपा (माले) की क्या जरूरत है ? इसी तर्ज पर वे कहते हैं प्रगतिशील लेखक संघ (प्रलेस) के रहते अन्य वामपंथी लेखक संगठनों  जनवादी लेखक संघ (जलेस) और जन संस्कृति मंच (जसम) की क्या जरूरत आन पड़ी ? उनकी यह जिज्ञासा मुझे बालसुलभ लगती रही है । वामपंथी दलों का विभाजन किन कारणों से हुआ और इस तरह के विभाजन का होना कितना जरूरी था- यह कोई ठीक से समझना न चाहे तो समझा पाना श्रमसाध्य तो हो ही जाता है । ठीक इसी तरह यह मान लेना कि लेखक किसी राजनीतिक विकल्प में आस्था रख सकता है, कई लोगों के लिए बहुत कठीन है ।  वामपंथी राजनीति के प्रति आस्थावान लेखक विभिन्न वामपंथी पार्टियों के समर्थक और उनके लेखक संघों  के सदस्य हो सकते हैं, यह बात भी कुछ लोगों को नहीं पचती । लेकिन ठीक इस समय जब मैं आपको यह खुला पत्र लिख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि जिसे मैं बालसुलभ या अपरिपक्व जिज्ञासा, सवाल या सोच मानता रहा हूँ, उसमें दम है । मेरी नजर में, यह दम आया है वाम एकता की बात करने के बाद ।

कामरेड, हम अपने आंदोलनों में एक नारा देते हैं जिसका आशय होता है- एकीकृत जनता हमेशा विजयी होती है । एकता, एकीकरण जैसे शब्दों के प्रति हमारा सौंदर्यबोध बेहद मजबूत है । वाम एकता सुनते हुए भी सहसा ऐसा ही सौंदर्यबोध जगता है लेकिन यह जल्दी ही विकृत हो जाता है । इतिहास में भाकपा और माकपा ने जो गलतियाँ की है उसका जिक्र भाकपा (माले) के दस्तावेजों में बखूबी हुआ है । इसलिए इतिहास कुरेदने की जरूरत मुझे महसूस नहीं हो रही है । सोचने समझने की उम्र होने पर जो मैंने देखा और समझा है उसी में से कुछ का जिक़्र कर देना काफी है । आशा है आप सिंगुर और नंदीग्राम नहीं भूले होंगे । सिंगुर में सेज (SEZ) कानून के अन्तर्गत टाटा मोटर्स के लिए कारखाना और नंदीग्राम में केमिकल कारखाना लगवाने के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण करने का प्रयास और आंदोलन को कुचलने के लिए हुए जनसंहार और सौकड़ों किसानों पर दर्ज फर्जी मुक्कदमें यह सावित करने के लिए काफी हैं कि खुद को मार्क्सवादी पार्टी के रूप में प्रस्तुत करने वाली पार्टियाँ वास्तव में मार्क्सवादी हो भी, जरूरी नहीं है । हाल में, क्या वह वामपंथ पर हावी बंगाली अस्मिता नहीं थी, जिसने माकपा को खाँटी कांग्रेसी प्रणव मुखर्जी  को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन की प्रेरणा दी ? आज भी यह बेहद शर्मनाक लगता है कि इन वामपंथी पार्टियों ने उस कांग्रेस सरकार को सहारा दिया जिसके मुखिया नव उदारवाद मॉडल के मास्टर माइंड मनमोहन सिंह थे।

   

कामरेड, राजनीति में कुछ तर्क पूर्वानुमानित होते हैं । मसलन भाकपा (माले) की ओर से यह तर्क आ सकता है कि साम्प्रदायिक व पूँजीवादी ताकतों को शिकस्त देने के लिए वाम ताकतों का एक होना जरूरी है । इसी तर्क के आधार पर सपा, बसपा, राजद, जद(यू) और लोजपा जैसी अवसरवादी ताक़तों से भी कम्युनिस्ट पार्टियाँ हाथ मिलाती रही हैं या मिला सकती हैं । मुझे ऐसे तर्क एक साथ कातर और खतरनाक लगते हैं । साम्प्रदायिक ताकतें यदि जोर-तोड़ से सत्ता में आ जाती हैं तो देश बर्वाद हो जाएगा-इस आशंका को हवा देना बंद कर देना चाहिए, विशेष कर जुझारू वामपंथी पार्टियों को । साम्प्रदायिक ताकतों को सत्ता में आने से रोकने के लिए कम्युनिस्ट विचारों को ताक पर रख देना कहीं से उचित नहीं है । संसदीय राजनीति में विरोध की भूमिका कभी खत्म नहीं होती है । कायदे से यह होगा कि सत्तासीन साम्प्रादायिक ताकतें जब कभी देश की पंथनिरपेक्ष चरित्र को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी, ईमानदार वाम ताकतें संसद से सड़क तक विरोध का ऐसा वातावरण तैयार कर देंगी कि साम्प्रदायिक ताकतों को अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का भलि-भाँति एहसास हो जाएगा । साम्प्रादायिक या पूँजीवादी ताक़तों का सत्ता में आना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन किसी भी खतरनाक मंशा को हम नाकाम कर देंगे - किसी ईमानदार वामपंथी पार्टी का यही स्टेंड हो सकता है । भाकपा और माकपा का ऐसा स्टेन्ड कभी नहीं रहा है । इन पार्टियों ने अपने कम्युनिस्ट चरित्र का अनेक अवसरों पर गला घोंटा है । भाकपा और माकपा जैसी पार्टियों से चुनावी तालमेल भाकपा (माले) को भी इसी कतार में खड़ा कर देगा ।

कामरेड, अपनी गलतियों को मान कर सुधार का संकल्प शुद्धिकरण का प्रयास कहलाता है । माकपा, भाकपा का ऐसे प्रयासों से बैर रहा है । ये पार्टियाँ ऐसा प्रयास भी करती तो उनसे गठबंधन को जायज ठहराया जा सकता था । बड़े जन आंदोलनों में जो दल एक साथ नहीं आ सकते, कम्युनिस्ट मूल्यों के लिए जो साथ लड़ते नहीं, उनमें चुनावी तालमेल ,माफ करिएगा ,घाघ राजनीति का नमूना है ।

अब कुछ बेहद अप्रिय बातें । बिहार इस समय भारी विकल्पहीनता से जूझ रहा है । ऐसे में भाकपा (माले) जिस जनविकल्प की बात करता है, उसकी मजबूत दाबेदारी पेश कर पाने में वह असफल रहा है । बिहार के सड़कों पर सबसे अधिक सक्रिय  दिखने वाली इस पार्टी में संभवतः राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव हो गया है । बिहार के अनेक युवाओं से मेरा बहुत निकट का परिचय है जो दिल्ली में रह रहे हैं और माले की राजनीति के लिए खुद को समर्पित कर चुके हैं । दिल्ली में हुए कई जनआंदोलनों में वे खुद को एक सक्षम नेता के तौर पर स्थापित कर चुके हैं । माले बिहार में इस उर्जा का उपयोग कर पाने में असफल रहा है । बहुत संभव है कि इन युवाओं को चंद्रशेखर के रास्ते चलने की अपेक्षा दिल्ली की सड़कें ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा प्रतिष्ठा दिलाने वाली लगती हों । ऐसे माहौल में भाकपा माकपा का दामन थामने का विचार आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है । मैं आपसे कहता हूँ और बहुत जोर देकर कहता हूँ कि उन वामपंथी ताकतों का वहिष्कार बेहद जरूरी है जिनकी नीतियों ने वामपंथ के प्रति जनता में मोहभंग पैदा किया है । उग्र राजनीति अक्सर एकाकी होती है । एक बेहतर वाम विकल्प यदि देश के सामने आएगा तो वह वामपंथी राजनीति की बुराइयों का निषेध करते हुए ही आएगा । मुझे आशा है कि भाकपा (माले) भाकपा और माकपा से चुनावी गठबंधन करने का ईरादा छोड़ देगी । इसी क्रम में ध्यान आया कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वास प्रस्ताव में उनका समर्थन करने वाली भाकपा की नीतीश सरकार से नजदीकियों की जानकारी होने से आपने इंकार किया है । मुझे हैरानी हुई । भाकपा (माले) ने नीतीश सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरने का साहस लगातार दिखाया है । लेकिन वाम एकता की महत्वाकांक्षा की वजह से भाकपा और जद(यू) की नजदिकियों की सूचना से आपका इंकार करना, बेहतर राजनीति का संकेत नहीं है । मुझे अपनी राजनीतिक समझदारी का गुमान नहीं है । आप चाहें तो मेरी बातों को तार्किक ढंग से नकार कर मुझे समझा सकते हैं । ईमानदार और गैरईमानदार राजनीति का फर्क तो जनता को तय करना है । शुभकामनाओं सहित-

कुमार सौरभ

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