लापता नजीब और हमारा भयानक भविष्य

नजीब की तस्वीर वाली पोस्टर लिए उसकी माँ 

साथ में जेएनयू के छात्र

(छात्रसंघ अध्यक्ष मोहित के पांडेय के फेसबुक वाल से)

जेएनयू से नजीब अहमद नामक छात्र का पिछले महीने एक दिन (15 अक्टूबर 2016) अचानक से लापता हो जाना- हमारे समय की एक अफसोसनाक घटना मात्र नहीं है- भयानक भविष्य की झलकी भी है !! अपेक्षाकृत सुरक्षित समझे जाने वाले विश्वविद्यालय परिसरों में किसी को भी कभी पीट दिया जाएगा । किसी को कभी भी गायब कर दिया जाएगा । किसी की कहीं हत्या कर दी जाएगी । यह सब सत्ता के नशे में और राजनीतिक संरक्षण में होगा, होता रहेगा । अलग-अलग तात्कालिक कारण गिनाए जाएँगे । घटनाओं को तरह तरह के रंग दिये जाएँगे । घटनाओं की जाँच इसे रहस्यमय मान कर अथवा साक्ष्यों के अभाव में बंद कर दी जाएगी । बचे हुए लोग इसे एक और अफसोसनाक घटना समझ कर भूल जाएँगे । नजीब के लिए तो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए फिर भी कुछ लोग हैं, उसकी मजबूत इरादों वाली माँ हैं, जेएनयू के जुझारू साथी हैं, हर किसी को यह भी कहाँ नसीब होगा?

इस दौर में जैसे सत्ता और प्रशासन निरीह और लाचार लोगों के सिर पर अपने नुकीले जूते रख रौंदने में लगे हुए हैं । रिसते हुए खून और चीत्कार सत्तासुख को अधिक आनंदमयी बना रहे हैं । नजीब मसले में शासन-प्रशासन सबका ऐसा ही रवैया है । संभव है कि नजीब ने तनावपूर्ण घटना के मन पर पड़े बेहद नकारात्मक असर के कारण, तीव्र भय और आशंका से उबर नहीं पाने के कारण खुद ही नितांत अकेलापन चुन लिया हो, लेकिन तब यह अधिक जरूरी है उसे इस स्थिति तक पहुँचाने वाले कारकों की पहचान सुनिश्चित की जाए । दोषियों को चिह्नित किया जाए । नजीब को ढूँढ़ कर उसके भय को निर्मूल साबित करने के प्रयास किये जाएँ । लेकिन वह दरअसल अपने परिजनों कुछ साथियों को छोड़कर किसी की चिंता में शामिल नहीं है । आखिर देश के सर्वाधिक सक्षम माने जाने वाले पुलिस बलों में से एक दिल्ली पुलिस को एक भी महत्वपूर्ण सुराग क्यों नहीं मिल सका है? क्या देश की खूफिया एजेंसियाँ नकारा हो गयी हैं ?

नजीब मसले में यदि न्याय सुनिश्चित नहीं हुआ या इसमें बहुत देरी हुई तो हम सामूहिक रूप से सदियों तक इस अन्याय की सजा भोगेंगे । हम सब में से कोई न कोई इस व्यवस्था की विद्रूपता का शिकार होता रहेगा । अभी जब मैं नजीब पर लिख रहा हूँ, तो लग रहा है ख़ुद पर लिख रहा हूँ ।

नजीब अहमद मामले से जुड़ी कुछ खबरों के लिंक :

1. नजीब के लापता होने सम्बंधी एनडीटीवी की खबर

2. नजीब की माँ व अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार पर एनडीटीवी की खबर

3. नजीब के मामले में जाँच की रुकाबट से जुडी एनडीटीवी की खबर

अपेक्षाओं से बहुत पीछे / हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ 2014-15

मैंने 2014-15 हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव और परिणाम से सम्बंधित क्रमशः दो लेख ब्लॉग पर लगाये थे । अब 2016-17 छात्रसंघ चुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं । यानी दो छात्रसंघों (2015-16 और 2016-2017) के चुनावों, उसके परिणामों पर और दो छात्रसंघों (2014-2015 और 2015-16) के कार्यों पर लिखा जाना शेष है । छात्र राजनीति से कुछ हद तक जुड़ाव रखने के कारण यह मुझे अपने दायित्व की तरह लगता है कि जब तक इस विश्वविद्यालय में हूँ, कम से कम इसके छात्रसंघ के चुनावों, परिणामों और उसकी उपलब्धियों या नकारेपन पर लिखने की कोशिश करूँ । इसी क्रम में लिखे गये विलम्बित लेखों की श्रृंखला का यह पहला लेख है ।

तस्वीर का स्रोत : southlive.in

अपेक्षाओं से बहुत पीछे

संदर्भ : हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ (2014-2015) का कार्यकाल

अपने पिछले लेख में, 2014-2015 छात्रसंघ चुनाव परिणामों को ऐतिहासिक कहने का कारण यह था कि आंबेडकर स्टूडेन्ट्स एसोसियेशन (ASA), बहुजन स्टूडेन्ट्स फ्रंट (BSF) और मुख्यतः कुछ अन्य आंबेडकरवादी छात्र संगठनों के गठबंधन ने लगभग सभी महत्वपूर्ण पदों पर जीत हासिल की थी । जिन कारणों से चुनाव परिणामों को ऐतिहासिक कहा गया उन्हीं कारणों से इस छात्रसंघ से ऐतिहासिक महत्व के कार्यों की अपेक्षा भी थी । इस संदर्भ में इस छात्रसंघ ने बहुत निराश किया । जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस छात्रसंघ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसे याद रखा जा सके । यहाँ तक कि दलित-पिछड़े छात्रों की बेहतरी के लिए कोई ठोस पहलकदमी भी इसके कार्यकाल में नहीं हुई । मेरी व्यक्तिगत अपेक्षा थी कि अपनी आंबेडकरवादी चेतना की वजह से यह छात्रसंघ यहाँ के सफाई कर्मचारियों के हित सुनिश्चित करने की दिशा में कुछ न कुछ जरूर करेगा । विश्वविद्यालय के सफाई कर्मचारियों (मेरा अनुमान है कि इनमें अधिकांश अनुसूचित जाति के हैं ।) की दशा अच्छी नहीं है । कान्ट्रैक्ट पर इन्हें कम तनख्वाह की नौकरी दी जाती है । साफ-सफाई के कार्यों के लिए इनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले उपकरण और सामग्री का घोर अभाव होता है । निश्चित तौर पर अपनी आर्थिक दशा के कारण ही ये सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन अनधिकृत रूप से छात्रावासों के मेस में करना चाहते हैं, जहाँ बचा खाने के लिए भी उन्हें मेस की निगरानी रखने वाले लोगों से अपमानजनक व्यवहार झेलना पड़ता है । मेरे खयाल से इन सफाई कर्मचारियों के उचित वेतन, भोजन, नौकरी में स्थायित्व, इनके स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली सामग्रियों की उपलब्धता जैसे मुद्दों को प्राथमिकता में रखते हुए छात्रसंघ को प्रभावी रुख अपनाना चाहिए था ।

इस छात्रसंघ को कार्यकाल की शुरूआत के कुछ ही अवधि के बाद कई विवादों औऱ अप्रत्याशित प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा । केन्द्रीय सत्ता के लिए मिले भारी जनादेश की बदौलत मई’2014 के अंतिम सप्ताह से नरेन्द्र मोदी की अगुआई वाली एनडीए की सरकार ने काम करना शुरू कर दिया था । विश्वविद्यालयों पर इस सरकार की सोच, नीतियों और इसके मूल एजेंडे का असर धीरे-धीरे पड़ने लगा था । नबंवर’2014 के लगभग अंत में अपेक्षाकृत लोकप्रिय वीसी रामकृष्ण रामस्वामी के अचानक से दिये गये इस्तीफे को सरकार के विश्विद्यालयों में अपनी पसंद का प्रशानिक ढांचा तैयार करने के लिए किये जा रहे भारी हस्तक्षेप के बतौर देखा जा सकता है । वीसी रामस्वामी के इस्तीफे और नये वीसी की नियुक्ति के बीच की अवधि में हैदराबाद विश्वविद्यालय में एकाधिक अंतरिम वीसी बने । विश्वविद्यालय पर प्रशानिक अस्थायित्व का नकारात्मक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक होता है ।

छात्रसंघ के इसी कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में 2 नवम्बर’2014 को छात्रों के एक समूह के द्वारा ‘किस ऑफ लव कैम्पेन’ और महाराष्ट्र में बीफ बैन के विरोध में आंबेडकर स्टूडेन्ट्स एसोसियेशन के नेतृत्व में 4 मार्च’2015 को ‘बीफ फेस्टिवल’ का आयोजन किया गया था । इन कार्यक्रमों पर एबीवीपी और इसी तरह की विचारधारा वाले संगठनों ने जम कर विवाद खड़ा किया था । पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन की भी इन मामलों में बेहद नकारात्मक भूमिका रही थी । 30 जुलाई’ 2015 को शाम में याकूब मेमन की फांसी के विरोध में कुछ समूहों द्वारा ‘नवाजे जनाजा’ का आयोजन भी बहुत विवादास्पद रहा । अगले सप्ताह ही (1 अगस्त 2015) को दिल्ली विश्विद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में मुजफ्फरनगर दंगों पर बनाई गयी नकुल साहनी की डाक्यूमेंट्री 'मुजफ्फरनगर बाकी है' के प्रदर्शन को एबीवीपी द्वारा बाधित किये जाने और उपस्थित लोगों के साथ अभद्रता किये जाने की घटना की खबर आयी । एएसए के हैदराबाद विश्विद्यालय इकाई ने 3 अगस्त 2015 को एबीवीपी की इस गुंडागर्दी की निंदा करते हुए एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया । एबीवीपी के हैदराबाद विश्विद्यालय इकाई के अध्यक्ष नंदनम सुशील कुमार ने इस विरोध प्रदर्शन का मजाक उड़ाते हुए अपने एक फेसबुक पोस्ट में जो लिखा उसका आशय यह है कि : ‘यह हास्यास्पद है कि एएसए के गुंडे हुड़दंग पर बात कर रहे हैं ।’ बाद में कथित तौर पर नंदनम सुशील कुमार ने एएसए के कुछ सदस्यों पर 4 अगस्त 2015 की देर रात उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया । फेसबुक पर एएसए के सदस्यों लिए गुंडे (Goons) शब्द के प्रयोग को इसका कारण बताया गया । एएसए ने मारपीट की किसी भी घटना से इंकार किया और आम धारणा भी यही है कि ये आरोप बहुत हद तक राजनीति से प्रेरित थे । लेकिन एक अवांछित राजनीतिक फेसबुक पोस्ट पर एएसए द्वारा फेसबुक से बाहर जाहिर की गयी तीव्र प्रतिक्रिया को भी सकारात्मक नहीं कहा जा सकता है । इस मसले पर आया एएसए का पोस्टर स्वयं भी उसकी राजनीतिक अपरिपक्वता, असंयम और दंभ को प्रदर्शित करता है । इस कथित घटना या आरोप का परिणाम एएसए के पाँच छात्रों के निष्कासन के बतौर हुआ । इस छात्रसंघ के कार्यकाल के अंतिम महीनों में हुई यह घटना लगातार हो रहे राजनीतिक हस्तक्षेप, न्याय-असंगत प्रशासनिक रवैये और समानांतर प्रतिरोध के साथ लम्बे समय तक ज्वलंत बनी रही । यह कथित घटना और बाद के घटनाक्रम निष्कासित छात्रों में से एक रोहित वेमूला की कथित आत्महत्या की बेहद दुखद घटना से भी जुड़ते हैं । इस अत्यंत दुखद प्रसंग पर अलग से लिखने की कोशिश करूँगा ।

यूजीसी ने अप्रैल’ 2015 में  उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों की तथाकथित सुरक्षा के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किये थे । इसके कई निर्देश सुरक्षा के नाम पर छात्रों की स्वतंत्रता, निजता और उनके प्रतिरोधी स्वभाव पर अंकुश लगाने वाले थे । इस दिशानिर्देश में सुरक्षा के बहाने कैंपसों में पुलिस की दखल और निगरानी बढ़ाने का इरादा भी निहित था । विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों के समुदाय ने इसका विरोध किया था । हैदराबाद विश्विद्यालय के इस छात्रसंघ ने भी इन दिशानिर्देशों का विरोध किया था । खास तौर पर कैंपस में पुलिसिंग को लेकर अपने कार्यकाल के अंत तक यह छात्रसंघ जूझता रहा । शिक्षकों का भी एक तबका इन दिशानिर्देशों का विरोध कर रहा था । मेरे खयाल से व्यवहारिक तौर पर इसमें आंशिक सफलता भी मिली लेकिन यह आंदोलन जितना प्रभावी और व्यापक हो सकता था, उसकी तुलना में इसका प्रभाव और इसकी व्यापकता न्यूनतम रही । इसका बड़ा कारण एएसए में जुझारू राजनीति के सही प्रशिक्षण का अभाव और बहुत हद तक इच्छाशक्ति की कमी को भी माना जा सकता है ।

कुल मिलाकर यह छात्रसंघ विश्विद्यालय के छात्र और कर्मचारी समुदाय के हितों के लिए उल्लेखनीय कार्य करने में पूरी तरह विफल रहा । चाहे-अनचाहे विवादों ने भी इस छात्रसंघ की कार्यक्षमता को बहुत नुकसान पहुँचाया और उलझाए रखा । यदि एएसए और बीएसएफ जैसे संगठन इस कार्यकाल के दौरान की गलतियों, कमजोरियों और विफलताओं पर ईमानदारी से विचार करें तो उन्हें बेहतर कर पाने में मदद जरूर मिलेगी ।

यह भी देखें

1. छात्रसंघ 2014-2015 का फेसबुक पेज

2. पूर्व वीसी रामकृष्ण रामास्वामी के इस्तीफे की खबर [टाइम्स ऑफ इंडिया]

3. किस ऑफ लव इंवेट से जुडी खबर [टाइम्स ऑफ इंडिया]

4. बीफ फेस्टिवल से जुड़ी खबर [इंटरनेशनल बिजिनेस टाइम्स]

5. नवाज़े जनाजा, ‘मुजफ्फरनगर बाकी है’और यूजीसी दिशानिर्देश से जुड़ी खबर [द हिन्दू]

6.कैंपस में पुलिस राज कायम करने की कोशिशों के विरोध की खबर [टाइम्स ऑफ इंडिया]

भीतर के खलपात्र

छिटपुट छात्र आंदोलनों से बावस्ता होने के कारण, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम ‘छात्र एकता ज़िंदाबाद’ के नारे बहुत उत्साह से लगाया करते थे । यह कुछ और हो या नहीं हो एक किस्म की शुभेच्छा तो है ही । विडंबना यह है कि छात्र आंदोलनों की ही नहीं प्रायः विभिन्न आंदोलनों की यह नियति रही है कि उन्हें एक बड़ी चुनौती अपने बीच से ही मिलती है । ऐसा अक्सर किसी वैचारिक मतभेद की वज़ह से नहीं होता है । इस चुनौती का बड़ा कारण व्यक्तिगत बुनावट है । सामूहिक हित के बरअक्स निजी हित को बहुत अधिक महत्व देना तो एक कारण है ही, दूसरा बड़ा कारण यह है कि अक्सर बड़े से बड़े अहंकारी महत्वाकांक्षियों का स्वाभिमान दो कौड़ी का भी नहीं होता है । वह तमाम समझौते कर सकता है । आप ख़ुद को उनके परम मित्र समझते हों, तब भी समय आने पर आपका हक़ मारकर आपके ऊपर खड़ा हो जाने में भी उन्हें कोई दुविधा नहीं होगी । ऐसे कई पात्रों से मेरा व्यक्तिगत परिचय रहा है । कई बार भेद खुलने तक बहुत आत्मीय रिश्ता भी रहा है । ऐसे लोग कई शक्लों में आपके इर्द-गिर्द मौजूद होते हैं । मसलन कोई बहुत विनम्र, मोहकछवि और मीठा बोलने वाला होगा, कोई इतना संवेदनशील दिखेगा कि आप को ख़ुद पर शर्म आएगी, कोई स्वनाम धन्य युवा कवि होगा तो कोई ताजातरीन 'तीखा' आलोचक कोई संपादकीय में हाथ आजमा रहा होगा, कोई पत्रकारिता में तो कोई ज़ोरदार भाषण करने वाला तेजतर्रार छात्र नेता होगा वगैरह..वगैरह.. । सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सभी आप तक प्रगतिशीलता के आवरण में लिपटे हुए आएँगे ।

विश्वविद्यालयों में मैंने देखा है कि अक्सर कक्षा के दस सर्वाधिक मेधावी विद्यार्थी, कक्षा के दस सबसे बड़े दब्बू होते हैं । आप चाहें तो दस तक की गिनती को आगे भी ले जा सकते हैं । नैतिक रूप से पतित होना यदि कुछ होता है तो वह भी आपको इनमें दिख जाएगा । मैं सोचता हूँ कि यदि ऐसा नहीं होता तो विश्वविद्यालयों का हाल कुछ और ही होता, लेकिन दुर्भाग्य से सच यही है । मेरा अनुभव रहा है कि संघर्ष करने का माद्दा रखने वाले विद्यार्थियों में प्रायः मेधा का अभाव रहने पर भी मनुष्य होने की ईमानदार समझ होती है । इस नाते शिक्षा के असल उद्देश्य को वही पूरा कर रहे होते हैं । अकादमिक जगत इतना क्रूर होता है कि मेधा के अभाव को निशाना बना कर एक बेहतर मनुष्य के निर्माण की सारी संभावनाओं को अपने तई पूरी तरह कुचल देने में तनिक भी संकोच नहीं करता है । असल में यह सब जो विसंगतियाँ हैं, अन्याय है, उसकी असल जिम्मेदारी उनकी है जो मेधावी माने जाते हैं ।

यही कारण है कि कई बार मुझे इनकी ‘मेधा’ से घृणा होती है । इस मेधा का दुर्निवार विकास मैं देख पाता हूँ । कइयों को अपने शिक्षकों के रूप में भोग रहा हूँ । कइयों को पूरा देश प्रशासकों के रूप में झेल रहा है, इत्यादि..इत्यादि । मुक्तिबोध ने बौद्धिक वर्ग के क्रीतदास होने की चर्चा की है । यह दासता कितनी बड़ी त्रासदी है, उसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है । कक्षा के 'मेधावी' छात्रों की इस परंपरा का विकास दरअसल एक जड़ परंपरा के फलते-फूलते रहने की गारंटी भी है, कि अकादमिक जगत में जो चलता रहा है, वह चलता रहेगा । इसे अनवरत करने के लिए ही मेधाहीन विद्यार्थियों के लिए भी व्यवस्था के अनुगामी होने पर सफलताएँ सुनिश्चित की जाती हैं । यह स्पष्ट संकेत होता है, कि इस व्यवस्था में प्रवेश की अर्हता योग्यता के बजाय रीढ़ की हड्डी के आभासी झुकाव से तय होती है ।

जब हम एक खल व्यवस्था से जूझ रहे होते हैं, तब भीतर के खल पात्रों को नज़रअंदाज करना एक बड़ी भूल होती है । दरअसल हमें दोनों स्तरों पर संघर्ष करना होता है । हमें हमारे भीतर के खल पात्रों की सार्वजनिक रूप से भर्त्सना करनी होगी । उनकी सफलताओं पर मुखर होकर बार-बार प्रश्नचिह्न लगाना होगा । उनकी सराहना करने के बजाय, उनका बहिष्कार करना होगा । हमें उन्हें भी चैन से बैठने नहीं देना है, उनकी निष्कंटक सफलता सुनिश्चित नहीं होने देनी है, जिन्होंने अपनी सफलता के लिए बेइमान रास्ते का चुनाव किया है । मात्र खल-व्यवस्था के साथ अकेले का संघर्ष हमें दूरगामी सफलता नहीं दिला पाएगा । हमें व्यवस्था से भविष्य के लिए भी खल पात्रों की बेदख़ली सुनिश्चित करनी होगी ।

मुझे पता है कि कोई एक लेख तो छोड़िए दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी रीढ़ की हड्डी के आभासी झुकाव का इलाज नहीं कर सकता । यह लेख किसी के हृदय परिवर्तन की आशा से लिखा भी नहीं गया है । हाँ उन तक यह प्रेषित ज़रूर करना है कि तुम्हारे सुख को हम अपनी कीमत पर कभी सुनिश्चित नहीं होने देंगे । तुम जो भी हो हमारे मित्र बंधु नहीं हो सकते । हम तुम्हारी शत्रुता की चुनौती को स्वीकार करते हैं, जिस तरह व्यवस्था की ऐसी ही चुनौती को हमने दृढ़ता पूर्वक स्वीकारा है ।

हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव परिणाम : 2014-2015

25 सितम्बर 2014 को हुए हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के परिणाम 26 सितम्बर 2014 देर शाम तक घोषित कर दिये गये थे । इस ब्लॉग का पिछला पोस्ट छात्रसंघ चुनाव पर केन्द्रित था । ऐसे में यह ज़रूरी लग रहा था कि चुनाव परिणाम पर कम से कम एक सूचनापरक पोस्ट प्रकाशित किया जाए । खेद है कि यह पोस्ट बहुत देर से संभव हो सका है । संभव है कि आगामी कुछ और पोस्ट इसी खेद के साथ प्रस्तुत किये जाएँ !

परिणाम घोषित हुए करीब ढाई महीने बीत चुके हैं। नव निर्वाचित छात्रसंघ के कार्यों के मूल्यांकन के लिए यह समय हालाँकि पर्याप्त नहीं है, लेकिन छात्रों ने जिस तरह से परिवर्तन में विश्वास जताया है, कुछ अतिरिक्त उम्मीदें बांधी जा सकती हैं। पिछले कई सालों से छात्रसंघ के महत्वपूर्ण पदों पर रहे एसएफआई से विद्यार्थियों की नाराजगी कितनी गहरी थी, यह चुनाव परिणाम से पता चलता है । एसएफआई (SFI) को इस बार महज उपाध्यक्ष के पद से संतोष करना पड़ा । युनाइटेड डेमोक्रेटिक एलायंस (UDA) ने अध्यक्ष, महासचिव और कल्चरल सेकरेट्री का पद हाँसिल किया । संयुक्त सचिव और खेल सचिव ( Sports Secretary) के पद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के खाते में गये ।

इसबार के चुनाव परिणाम कई अर्थों में उल्लेखनीय हैं । यूडीए के मुख्य घटक एएसए (ASA), बीएसएफ (BSF), टीएसए (TSA) जैसे संगठन आंबेडकरवादी विचारधारा के हैं । दलितों पिछड़ों और आदिवासियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करने वाले इन संगठनों को विश्वविद्यालय में मिली अभूतपूर्व स्वीकृति को बेहद सकारात्मक माना जा सकता है । किसी सामान्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय में अधिकांश विद्यार्थियों का आंबेडकरवादी राजनीति में विश्वास व्यक्त करना एक ऐतिहासिक महत्व की घटना है । यह चुनाव परिणाम आदिवासी, दलित और पिछड़े तबके से आने वाले विद्यार्थियों की एकता, आत्मविश्वास और राजनीतिक जागरूकता का प्रामाण है । इन संगठनों को मिले समर्थन से यह समझा जा सकता कि इन छात्र संगठनों को उन जातियों के विद्यार्थियों का भी समर्थन मिला है, जो जातियाँ सामाजिक न्याय के रास्ते का अवरोध मानी जाती रही हैं । यूडीए को जिस तरह का समर्थन मिला है वह विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में सामाजिक न्याय के प्रति आस्था को व्यक्त करता है । विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से जिस तरह की परिपक्वता की उम्मीद की जाती है, मुझे लगता है, उसी तरह की परिपक्वता का परिचय हैदराबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने अपने मतदान के माध्यम से दिया है । 

यह चुनाव परिणाम एसएफआई के लिए आत्मसमीक्षा का विषय होना चाहिए । पिछले लेख में कैंपस में विभिन्न राजनीतिक संगठनों की भूमिका के सम्बंध में अल्पावधि में बनी अपनी समझ के आधार पर मैंने थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश की थी । निश्चित रूप से कैंपस में संगठनों को अपने प्रति बनने वाली नकारात्मक धारणाओं के निषेध के लिए अथक राजनीतिक प्रयत्न करना होगा । अनिवार्यतः प्रयत्न सिर्फ सैद्धांतिक ही नहीं व्यावहारिक स्तर पर भी होना चाहिए । एबीवीपी जैसे संगठन की लगातार मुखर उपस्थिति उन्माद विरोधी  राजनीति करने वाले विद्यार्थी संगठनों के लिए आने वाले वर्षों में एक बड़ी चुनौती बन सकती है । इस संगठन ने इस बार एसएफआई से करीब 2% अधिक मत हासिल कर उसे जनाधार में पीछे छोड़ दिया है । विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग के अांतरिक मासिक पत्र यूओएच डिस्पैच (UOH DISPATCH) में दिये गये आंकड़े के अनुसार एबीवीपी को 30% वोट मिले हैं । यह आंकड़ा यूडीए को मिले मतों से महज 1% ही कम है ।  तेलंगाना के सत्तारूढ़ दल तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) से सम्बद्ध टीएसआरवी (TSRV) ने 5 % वोटों के साथ कैंपस में जो अपनी पैठ बनायी है, अपने पर्याप्त संसाधनों के बल पर उसे गहराई देने का प्रयास जरूर करेगी । एनएसयूआई भी यूडीए जैसे मंच की आड़ में फलने-फूलने के अवसर तालाश सकती है ।

बहरहाल विश्वविद्यालय के नवनिर्वाचित छात्रसंघ पदाधिकारियों को शुभकामनाएँ, निस्संदेह उनपर भारी जिम्मेदारी है । उम्मीद है कि वे अपनी जिम्मेदारी को निभाने का पूरा प्रयास करेंगे । यूडीए पर जताया गया विश्वास एक नयी परंपरा की शुरूआत है । यूडीए का गुरूत्तर दायित्व है कि वह इस विश्वास पर खरा उतरे और इस परंपरा के विकसित होने में जिन लोगों ने अपना योग दिया है, उन्हें अफसोस करने का मौका न दे । हालाँकि ढाई महीने की इस अवधि में ऐसा उल्लेखनीय कुछ भी नहीं हुआ है, जिस पर संतोष व्यक्त किया जा सके ।




चुनाव परिणाम की खबरों से सम्बंधित कुछ लिंक -

• यूओएच हेराल्ड
• दी हिन्दू डॉट कॉम
• Aggregate.Commuoh.In (इस चुनाव और पिछले चुनावों से सम्बंधित कई सूचनाओं के लिंक यहाँ उपलब्ध हैं।)

[ सभी तस्वीरें साभार - UOH DISPATCH : A LAB PUBLICATION OF DEPARTMENT OF COMMUNICATION (For Internal Circulation Only) : UNIVERSITY OF HYDERABAD : OCTOBER 2014 : VOL-8 : ISSUE-9 ]

हैदराबाद विश्वविद्यालय का छात्रसंघ चुनाव : 2014-2015

मैं पिछले साल अक्टूबर के अंत में पहली बार हैदराबाद विश्वविद्यालय आया था । तब यहाँ छात्र संघ चुनाव होने वाले थे । इस तरह संयोग से यहाँ के छात्रसंघ चुनाव प्रक्रिया का प्रत्यक्षदर्शी बन पाने का अवसर मिला था । मैं यहाँ के छात्र संगठनों, उनके आपसी सम्बंधों और समीकरणों की कामचलाऊ समझ के साथ वापस लौटा था । इस बार (25 सितम्बर 2014) के चुनाव में मैं एक मतदाता की हैसियत से भाग लेने जा रहा हूँ । दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थियों को छात्रसंघ चुनाव में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता है । इसलिए एम.फिल. के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के 2012 और 2013 के छात्रसंघ चुनाव में मैं वोट नहीं कर सका था । आज के चुनाव में वोट डालकर एक तरह से मुझे मुझसे छीन लिए गये ‘मताधिकार’ की वापसी का आभास होगा।

सोच समझ कर वोट डालने की जिम्मेदारी ने कुछ समस्यायें खड़ी कर दी हैं । मैं अब तक बहुत स्पष्ट नहीं हूँ कि अपना वोट किसे दूँ । दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संगठन आइसा (AISA) से जुड़ाव के बाद, वहाँ किसी तरह की दुविधा नहीं रह गयी थी । यहाँ ‘आइसा’ एक संगठन के बतौर अनुपस्थित है । अब इस संगठन में नहीं होने के बाद भी इसके साथ जुड़ा भावनात्मक रिश्ता खत्म नहीं हुआ है । इस संगठन में रहते हुए बाकी संगठनों के विषय में बनी राय आज भी कायम है । एस.एफ.आई (Students’ Federation of india) को एक ग़ैर जिम्मेदार संगठन के रूप में मुखर होकर पहचानने की शुरूआत आइसा से जुड़ने के बाद के दिनों में ही हुई थी । जेएनयू में आइसा और एसएफआई की प्रतिद्वंद्विता जाहिर है । हमें जेएनयू कैंपस में एसएफआई की अप्रिय गतिविधियों की जानकारी मिलती रहती थी । मुझे अधिक दिक्कतें एसएफआई के मातृसंगठन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPIM) से रही है । इसे छद्म कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में पहचानने के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख मैंने माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य को लिखे खुले पत्र में किया था, इसी पत्र के कारण आइसा के कई वरिष्ठ साथियों को मुझसे नाराजगी रही है । वह खुला पत्र इसी ब्लॉग पर लगाया गया था । बहरहाल बताना यह है कि यहाँ एसएफआई एक प्रभावी संगठन है । अनेक मतभेदों के बावज़ूद वामपंथी संगठन होने और कई मुद्दों पर एकमत होने के कारण देश भर में कई जगह आइसा और एसएफआई ने साथ में काम किया है । मुझे याद है अप्रैल' 2013 में पश्चिम बंगाल में एसएफआई के से जुड़े सुदीप्तो की पुलिस हिरासत में मौत के बाद ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ जो आक्रोश सड़कों पर दिखा था, उसमें आइसा की भी सक्रिय भूमिका रही थी । जाहिर है ऐसा सहयोग परस्पर दोनों संगठनों में होता रहा होगा । इसे दोनों संगठनों की परिपक्वता कहा जा सकता है जो बुनियादी तौर पर किसी वामपंथी छात्र संगठन में दिखाई देती है । इसके बावज़ूद यह बड़ा सच है कि दोनों छात्र संगठनों की एक दूसरे को लेकर भारी आलोचना रही है ।

यहाँ एड्मीशन के दौरान विभिन्न छात्रसंगठन अपना हेल्प-डेस्क लगाते हैं । मेरे लिए यह अलग अनुभव था कि मुझे एड्मीशन से जुड़े कुछ फार्म एबीवीपी के डेस्क पर उपलब्ध कराए गये । यह वही संगठन है जिसे वामपंथी संगठन अपना चिर प्रतिद्वंद्वी मानते रहे हैं । इस संगठन का चरित्र लाख ढकने के बावज़ूद कहीं भी कभी भी प्रकट हो जाता है । मेरे एड्मीशन में सबसे अधिक सहयोग एसएफआई के साथियों ने किया था । समय कम था इसलिए मेरे कुछ फार्म तक एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने भरे थे । एड्मीशन के समय किये गये सहयोग का संगठनों को चुनाव में बहुत फायदा मिलता है । यह फायदा स्वाभाविक रूप से उनको अधिक मिलेगा जो उस दौरान अधिक सक्रिय रहे होंगे । एक वामपंथी छात्र संगठन, जिसके प्रति मेरी आलोचना रही है, के साथियों ने एड्मीशन के दौरान मेरी जो मदद की इसलिए  उनके प्रति जो मेरी कृतज्ञता है, वह मेरा वोट निर्धारित नहीं कर सकती है । 

एसएफआई यहाँ के यूनियन में रही है । पिछले साल अध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव का पद इसी संगठन के पास था । छात्र राजनीति के लिए बेहतर जगह रखने वाले इस कैंपस में एसएफआई के नेतृत्व वाले छात्रसंघ ने आशा के अनुरूप काम नहीं किया है, ऐसा यहाँ के विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं और अपने अनुभव से भी लगता है । 
यहाँ आम्बेडकर स्टूडेंट्स एशोसिएशन (ASA) को मैंने अधिक सक्रिय देखा है । दलित-आदिवासियों के पक्ष में मुखर इस संगठन ने आम छात्रों की समस्याओं को भी सम्बोधित करने में एक हद तक सफलता पाई है । बहुजन स्टूडेंट्स फ्रंट (BSF ), ट्राइवल स्टूडेन्ट्स फॉरम (TSF) आदि संगठनों के साथ आसा ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक संगठन (UDA) नामक एक साझा फॉरम बनाया है । मैं इस फॉरम के सभी उम्मीदवारों को इस बार वोट करता, यदि कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन (NSUI) भी इस फॉरम का एक घटक नहीं होता । जहाँ तक मेरी जानकारी है, पिछले साल के चुनाव में एनएसयूआई यूनाइटेड डेमोक्रेटिक संगठन का हिस्सा नहीं था ।

तेलंगाना राज्य बनने के बाद के. चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में तेलंगाना राष्ट्र समिति के सत्ता में आने के बाद की ठसक इस दल के छात्र संगठन तेलंगाना राष्ट्र समिति विद्यार्थीविभागम (TRSV) के चुनावी अभियान में महसूस की जा सकती है । ऐसे संगठनों का तेलुगू भाषी विद्यार्थियों, जिनमें आंध्रप्रदेश के विद्यार्थी भी शामिल हैं, और देश के विभिन्न हिस्सों से आए विद्यार्थियों से बने इस कैंपस में कितना जनाधार है, यह चुनाव परिणाम आने के बाद ही ठीक-ठीक पता चल सकेगा ।

एबीवीपी का इस कैंपस में ठीक-ठाक जनाधार है । पिछले साल कल्चरल सेकेरेट्री और स्पोर्ट्स सेकेरेट्री का पद इस संगठन को मिला था । यह संगठन हर कैंपस में विद्यार्थियों को अपने रंग में रंग पाने में कमोबेश कामयाब हो जाता है । फिर भी जेएनयू या हैदराबाद विश्वविद्यालय जैसे कुछ विश्वविद्यालयों का माहौल एबीवीपी जैसे संगठनों के बहुत अनुकूल नहीं है । कुछ और संगठन भी चुनाव में हिस्सेदारी कर रहे होंगे, जिनकी पहुँच मुझतक या मेरी पहुँच उन तक नहीं हो सकी है ।

चुनाव प्रचार के दौरान लगभग सभी संगठनों के चुनाव अभियान में बेहतर राजनीतिक प्रशिक्षण के अभाव का असर साफ दिखाई दे रहा था । मुद्दों पर आधारित प्रभावशाली संबोधन कर पाने में लगभग सभी संगठन नाकाम रहे, जबकि यहाँ का माहौल और यहाँ की बनावट बेहतर राजनीतिक संवाद के अनुकूल हैं । संभवतः बेहतर राजनीतिक संवाद के अभाव के कारण ही इस कैंपस में चुनाव को लेकर वैसा ही माहौल नहीं बन पाता जैसा जेएनयू में देखने को मिलता है । मेरे सामने जो समस्या है उसको सुलझा पाना मुझे कठिन लग रहा है ।संभवतः मुझे अपने वोट यूडीए और एसएफआई के बीच उम्मीदवारों के आधार पर बाँटना पड़ेगा । उम्मीद है वोट डालने तक तय कर लूँगा । 

पिछले वर्ष उपाध्यक्ष का पद यूडीए के खाते में गया था । यूडीए; दलित आदिवासियों के पक्ष में बात करते हुए संभवतः खुद को गैर दलित-आदिवासी विद्यार्थियों के बीच सहज नहीं पाता है । इसकी बड़ी चुनौती ऐसे छात्रों के साथ भी संवाद कायम कर सामाजिक न्याय और आम छात्रों के अधिकारों पर आधारित व्यापक समझदारी बनाने की है, जिसकी इस कैंपस में पर्याप्त संभावना है । इस फॉरम को एनएसयूआई जैसे संगठनों से परहेज करना चाहिए, जिसकी कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है । 

एसएफआई के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती उस कार्यशैली को हाँसिल करने की है, जिसकी अपेक्षा किसी भी वामपंथी छात्र संगठन से की जाती है । इस संगठन में बेहतर की छटपटाहट और आंदोलनधर्मिता का अभाव बहुत निराश करता है ।